काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिको प्रक्रियालाई लिएर फेरि विवाद उत्पन्न भएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसहित गभर्नर सिफारिस समितिको वैधता नै प्रश्न उठाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गरिएको छ। अधिवक्ता नवीन धितालद्वारा दायर उक्त रिटमा गभर्नर नियुक्तिसम्बन्धी सिफारिस समितिको गठन र मापदण्ड कानुनविपरीत रहेको दाबी गरिएको छ।
रिटमा सिफारिस समितिका संयोजकसमेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल, समितिका सदस्यहरू विश्वनाथ पौडेल, महाप्रसाद अधिकारी लगायतलाई विपक्षी बनाइएको छ।
रिट निवेदन अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १५ र २० मा स्पष्ट रूपमा योग्यता तोकिएपनि, अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति तथा मनोनयनसम्बन्धी मापदण्ड, २०७३’ मा ऐनमा नभएको अतिरिक्त व्यवस्था समावेश गरिएकाले सो मापदण्ड नै गैरकानुनी रहेको उल्लेख छ।
महत्वपूर्ण विषय के छ भने, रिटमा सिफारिस समितिमा समावेश गरिएका महाप्रसाद अधिकारी सोही समयमा राष्ट्र बैंकका गभर्नरकै हैसियतमा क्रियाशील थिए, जसले गभर्नर पदका अन्य सम्भावित उम्मेदवारहरूसँग हितको टकराव (Conflict of Interest) सिर्जना गरेको रिट निवेदकको दाबी छ।
रिटमा मापदण्ड खारेज गर्न, सिफारिस समिति अमान्य घोषणा गर्न, गभर्नर सिफारिस र नियुक्ति प्रक्रिया रोकिने गरी अन्तरिम आदेश दिन माग गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतले वैशाख ३० गतेका लागि पेशी तोकेको छ र अधिवक्ता धिताललाई उपस्थित हुन भनिएको छ।