काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर नियुक्तिमा लागू ६५ वर्षे उमेरहद खारेज नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।
बुधबार न्यायाधीशद्वय तिलप्रसाद श्रेष्ठ र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गभर्नरको उमेर सीमा हटाउन खोजिएको प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। आदेशमा हाल कायम ६५ वर्षे उमेर मापदण्डलाई निरन्तरता दिन स्पष्ट भनिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा दायर पूरक निवेदनमा राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्टलाई गभर्नरमा नियुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि नबढाउन माग गरिएको थियो। सोही सन्दर्भमा सर्वोच्चले अन्तरिम आदेशमार्फत सरकारलाई रोक लगाएको हो।
हालसम्म आदेशको पूर्ण पाठ सार्वजनिक भइसकेको छैन। निवेदक पक्षका अधिवक्ता विशाल थापाका अनुसार पूर्ण पाठ सार्वजनिक भएपछि आदेशको ठोस कानुनी आधार स्पष्ट हुनेछ।
यस अन्तरिम आदेशसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको भावी नेतृत्वको प्रक्रियामा अस्थायी रोक लागेको छ। सरकारले गभर्नर नियुक्तिमा उमेर सीमा हटाउने प्रस्ताव अघि बढाएको चर्चा भइरहेका बेला आएको आदेशले नीति निर्माण तहमा बहस झनै चर्काउने देखिएको छ।