चाँगुनारायण नगरपालिकाले आगामी शैक्षिक सत्र २०८३ देखि नयाँ विद्यालय स्थापना गर्न, कक्षा थप गर्न तथा विद्यालय स्थानान्तरण गर्न इच्छुक व्यक्ति, संस्था वा निकायले यही पौष मसान्तभित्र आवेदन पेश गर्न सूचना प्रकाशित गरेको छ। नयाँ विद्यालय स्थापना, कक्षा थप वा स्थानान्तरणका लागि नगरपालिकाको प्रचलित ‘शिक्षा ऐन, २०७४’ र ‘शिक्षा नियमावली, २०७४’ को अनुसूची-१ र अनुसूची-२ ले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्नेछ।
अनुसूची-१ मा उल्लेखित विवरणहरू: अनुसूची-१ बमोजिम आवेदन दिँदा विद्यालयको नाम, ठेगाना, किसिम, अनुमति लिन चाहेको तह र कक्षा, भविष्यको योजना, भौतिक पूर्वाधार (कक्षाकोठा, फर्निचर, खेलमैदान, जग्गा), खानेपानी, पुस्तकालय, प्रयोगशाला र सवारी साधनको विवरण खुलाउनुपर्नेछ। साथै, शैक्षिक सामग्री, विद्यार्थी संख्या, शिक्षक संख्या र आर्थिक विवरण (अचल/चल सम्पत्ति, वार्षिक आम्दानी र स्रोत) समेत उल्लेख गरी प्रमाणित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
नयाँ विद्यालय सञ्चालन तथा कक्षा थपका लागि निम्न बमोजिमका ८ प्रकारका कागजातहरू संलग्न गर्नुपर्नेछ: १. शैक्षिक गुठी अन्तर्गत सञ्चालन हुने भए विधानको प्रतिलिपि। २. जग्गा वा भवन भाडामा लिने भए कम्तीमा पाँच वर्षको सम्झौता पत्र (कवुलियतनामा)। ३. प्रस्तावित विद्यालय क्षेत्रको शैक्षिक नक्सा। ४. सम्बन्धित वडा समितिको सिफारिस। ५. नजिकका कम्तिमा दुई विद्यालयहरूको सहमति पत्र। ६. विद्यालयको पञ्चवर्षीय गुरुयोजना। ७. विद्यालय व्यवस्थापन समितिको विवरण। ८. कक्षागत शिक्षक तथा विद्यार्थी विवरण।
अनुसूची-२ मा तोकिएका भौतिक पूर्वाधारहरू: अनुसूची-२ मा विद्यालय स्थापनाका लागि आवश्यक १९ वटा पूर्वाधारहरू तोकिएका छन्। जस अन्तर्गत कक्षाकोठाको उचाइ साधारणतया ९ फिट हुनुपर्ने र त्यसमा हावाको उचित प्रवाह, पर्याप्त प्रकाश र स्वास्थ्यकर वातावरण हुनुपर्ने मापदण्ड छ।
कक्षागत क्षेत्रफलको हकमा आधारभूत विद्यालयका लागि प्रति विद्यार्थी १.० वर्ग मिटर तथा माध्यमिक विद्यालयका लागि १.२० वर्ग मिटर कायम गरिएको छ। कक्षाकोठामा विद्यार्थी संख्याका आधारमा पर्याप्त फर्निचर र स्वच्छ खानेपानीको प्रबन्ध हुनु अनिवार्य छ। प्रारम्भिक बाल शिक्षा केन्द्र बाहेक अन्य विद्यालयमा छात्र र छात्राका लागि छुट्टाछुट्टै शौचालय र प्रत्येक थप ५० विद्यार्थीका लागि एक कम्पार्टमेन्ट थप गर्नुपर्ने प्रावधान छ। पुस्तकालयमा पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री र शिक्षक निर्देशिकासहित प्रति विद्यार्थी कम्तीमा २ पुस्तकको अनुपात हुनुपर्नेछ।
त्यसैगरी, शिक्षण क्रियाकलापका लागि आवश्यक शैक्षिक सामग्री र सम्पूर्ण विद्यार्थी एकैसाथ अटाउन सक्ने खेलमैदान हुनुपर्ने मापदण्ड तोकिएको छ। सामुदायिक विद्यालयमा शिक्षक दरबन्दीको अनुपात र संस्थागत विद्यालयमा प्रति कक्षा न्यूनतम २२ देखि अधिकतम ४४ जना (औसत ३३ जना) विद्यार्थी र शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात १:४० हुनुपर्ने व्यवस्था छ। विद्यालय बालमैत्री, अपाङ्गता मैत्री तथा वातावरण मैत्री हुनुका साथै प्राथमिक उपचार, आवासीय सुविधा (आवश्यक भएमा) र विद्यालयको हाता घेराबार गरिएको हुनुपर्नेछ।
चुनौती र कार्यान्वयनको पक्ष: कानूनी मापदण्डहरू हुँदाहुँदै पनि प्रचलित व्यवस्थाहरू आफैँमा पर्याप्त देखिँदैनन्। कतिपय विद्यालयले मापदण्ड पूरा नगरेको, मापदण्डका आधारमा विद्यालयहरूको वर्गीकरण (उत्तम, मध्यम र निम्न) हुन नसकेको र सबैलाई एउटै डालोमा राख्ने प्रवृत्ति छ। नगर शिक्षा समितिले नियमित अनुगमन गर्न नसक्नु, मापदण्ड पालना नगर्नेलाई दण्ड र पालना गर्नेलाई प्रोत्साहन वा पुरस्कृत गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था नहुनुले मापदण्ड कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
संघीय शिक्षा ऐनमा ‘विद्यालय म्यापिङ’ सम्बन्धी स्पष्ट व्यवस्था नहुँदा भौगोलिक दूरी र जनसंख्याका आधारमा विद्यालयको अनुमति दिने विषयमा स्थानीय निकाय अन्यौलमा छन्। यसले गर्दा सुगम क्षेत्रमा विद्यालयहरू थुप्रिने तर दुर्गममा विद्यालय खोल्न रुचि नदेखाउने विषम अवस्था सिर्जना भएको छ।
अतः शिक्षा समितिले विद्यालय सञ्चालनको अनुमति दिँदा तोकिएका मापदण्डहरू पालना भए/नभएको नियमित अनुगमन र मूल्याङ्कन गर्नु जरुरी छ। ऐन, नियम र मापदण्डहरू व्यवहारिक हुनुपर्दछ। यदि यी व्यवस्था अव्यवहारिक भए सरोकारवालासँग छलफल गरी संशोधन गर्न सकिन्छ, तर प्रचलित कानून र मापदण्डको कार्यान्वयनमा भने कडाइका साथ निगरानी गरिनुपर्दछ।
(लेखक अधिवक्ता अनिल अचार्य चागुनारायण नगर शिक्षा समिति सदस्य हुन ।)