कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसन (नेवाए) हो। बाइस हजारभन्दा बढी कानुन व्यवसायी र ९५ भन्दा बढी बार एकाइहरू यो साझा संगठनमा आबद्ध रहेका छन्। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रा. डा. विजय प्रसाद मिश्र अध्यक्ष र वरिष्ठ अधिवक्ता केदार प्रसाद कोइराला महासचिव सहितको केन्द्रीय समिति क्रियाशील छ। यो संस्था कानुन व्यवसायी देवनाथ कुमार बर्मा (रौतहट) को अध्यक्षतामा २०१३ साल पुस ७ गते स्थापना गरिएको हो। २०५० साल फागुन ६ गते पोखरामा सम्पन्न भएको नेवाएको छैटौँ सम्मेलनले एक प्रस्ताव पारित गरी एसोसिएसनको जन्म भएको दिनको सम्झना र सम्मान स्वरूप प्रत्येक वर्षको पुस ७ गतेका दिन औपचारिक रूपमा बार दिवस वा बार डे मनाउने गरिएको छ। “सामाजिक रूपान्तरण र समृद्धि: न्यायपालिका र बारको जनआस्थामा अभिवृद्धि” भन्ने नाराका साथ यस वर्ष पुस ७ गते विविध कार्यक्रम गरी बार डे २०८२ मनाइँदै छ।
विडम्बना, २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको जेन-जी (Gen Z) युवाको रूपान्तरणकारी आन्दोलनले नेपाल बार एसोसिएसनलाई पनि अछुतो राखेन। संवैधानिक सर्वोच्चता, विधिको शासन, स्वतन्त्र न्यायपालिका, मानव अधिकार, पेसागत हक अधिकारको संरक्षण र क्षमता अभिवृद्धि गर्न स्थापित नेवाएको केन्द्रीय कार्यालय पनि तोडफोड र आगजनीमा पर्यो। साथसाथै नेवाएका पूर्व अध्यक्ष वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा र वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेको ल-फर्म तथा नेवाएका पूर्व महासचिव वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता रामनारायण विडारीको घर जले। ऐतिहासिक निरंकुश शासनका विरुद्ध आवाज उठाई जनताले न्याय पाउनुपर्छ भनी न्यायिक सुधारका लागि लडिरहेको यो संस्था जेन-जी आन्दोलनको निशानामा किन पर्यो? यो संस्थामा समेत भदौ २४ गते तोडफोड र आगजनी किन भयो? नेवाएमा पनि विकृति विसंगति छन् त? के नेवाए पनि रूपान्तरण र पुस्तान्तरण हुनुपर्ने होइन? जेन-जी आन्दोलनपछि नेवाएका चुनौती के-के छन्? नेवाएको अबको बाटो के हुनसक्छ? अनुत्तरित यी प्रश्नहरू यस लेखमा विश्लेषण गरिएको छ।
नेपालमा भ्रष्टाचार विरुद्ध र सरकारको नयाँ नियम अन्तर्गत दर्ता हुन नआएका फेसबुक, इन्स्टाग्राम, ह्वाट्सएप, ट्वीटर, युट्युब लगायतका २६ वटा सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध विरुद्ध भन्दै जेन-जी (Gen Z) पुस्ताले थालेको सडक आन्दोलनले नेपालको राजनीति उथलपुथल भयो। सुरुमा भ्रष्टाचारयुक्त शासन शैली, दलीय नेताहरूको आजीवन सत्तामा टिकिरहने आकाङ्क्षा, तिनका सन्ततिहरूको भयङ्कर विलासी जीवनशैली, नातावाद, कृपावाद जस्ता विकृतिहरू प्रति लक्षित यो आन्दोलनले विशिष्ट उचाइ त्यतिबेला लियो जतिबेला सत्तासीन नेतृत्वले निर्मम तरिकाले कलिला विद्यार्थीहरूको टाउकोमा गोली बर्साउन थाल्यो। भदौ २३ गतेको अक्षम्य नरसंहारपछि भदौ २४ गते जेन-जी विद्रोहले भयानक रूप लियो, जसको कारण विभिन्न स्वार्थ समूहको समेत उपस्थितिमा राष्ट्रका अमूल्य धरोहरहरूमाथि आगो लगाएर ध्वस्त पारियो।
मूलतः दुई दलीय अप्राकृतिक गठबन्धनबाट निर्माण भएको शासक खड्ग प्रसाद ओलीको सरकार अपदस्थ भयो। प्रविधिमा हुर्किएका नयाँ युवा पुस्ता जेन-जीको आन्दोलनको क्रममा राजनीतिक परिवर्तन भई राष्ट्रपतिमा अन्तर्निहित संवैधानिक अधिकार बमोजिम सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्री पदमा नियुक्त गरिएको हो। जेन-जीको समर्थनमा नेपालको पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन भई २०८२ भदौ २७ गते प्रतिनिधि सभा विघटन र फागुन २१ गते निर्वाचन मिति घोषणा भयो। जेन-जी पुस्ता सन् १९९७ देखि २०१२ सम्म जन्मिएका र YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp सँगै हुर्किएका पुस्ता र जेन-अल्फा सन् २०१३ देखि २०२४ सम्म जन्मिएका र YouTube, TikTok, Instagram, WhatsApp प्रविधिमै जन्मिएका हुर्किएका पुस्ताको रूपान्तरणकारी आन्दोलनबाट सिंहदरवार, सर्वोच्च अदालत र नेवाएको भवनमा समेत ठूलो क्षति र असर पर्यो।
हुनत विश्वमा जेन-जी पुस्ताले सन् २०२४/२०२५ मा बंगलादेश, केन्या, मङ्गोलिया, सर्विया, इन्डोनेसिया, माली, युक्रेन, फ्रान्स आदि देशमा भ्रष्टाचार, आर्थिक असमानता, महँगी, अलोकतान्त्रिक शासन, जलवायु परिवर्तन विरुद्ध आवाज उठाएको र आन्दोलन चलाएको देखिन्छ। जेन-जी आन्दोलनको इतिहास हेर्दा, यसको विशेषता भनेको—नेतृत्वविहीन आन्दोलन हुने, आन्दोलनको वैधतामा प्रश्न उठ्ने, जनसमर्थन कमजोर पार्न घुसपैठ हुने, आन्दोलन हिंसात्मक र अव्यवस्थित भई भविष्यको योजनाको अभाव हुने जस्ता नकारात्मक पाटो पनि देखिएको छ।
नेपालमा जेन-जी पुस्ताले २०८२ भदौ २३ गते सुरु गरेको सडक आन्दोलनले संसद् भवन कब्जा गर्न जाँदा प्रहरीसँग मुठभेड भयो। युवाहरू “एउटी आमाले जन्माइन् अब देश आमाको लागि छातीमा गोली खान तयार छौँ” भन्दै सडकमा उत्रिए, १९ जना युवाहरू शहीद भए। भदौ २४ गते सामाजिक सञ्जाल खुला भएपछि भिडियोहरू भाइरल भई सडकमा युवाहरूको ओइरो लाग्यो। पब्जी, फ्री-फायर जस्ता मोबाइल गेमहरूमा लडाइँ गर्ने र गेम खेल्ने जेन-जीहरू निडरतापूर्वक आन्दोलनमा आए। अर्कोतिर आन्दोलनमा विभिन्न दलका समर्थकहरू पनि मिसिए र आन्दोलनले सहरी विद्रोहको रूप लियो। आन्दोलन उग्र भएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए। नेपाली सेनाले ओलीलाई उद्धार गरेपछि जेन-जीहरूको मनोबल बढ्यो र प्रहरीहरू आदेशविहीन भए। क्रमशः प्रदर्शनकारीको भिड राज्यका प्रमुख अंगहरूमा प्रवेश गरी तोडफोड भयो, जसको प्रभाव नेवाएमा समेत पर्यो।
जेन-जी आन्दोलनबाट सिर्जित नेवाएको चुनौती र अबको बाटोतर्फ लाग्दा, नेवाएको भवन तोडफोड र कानुन व्यवसायीको घर निशानामा पर्नुले युवा वर्गमा कानुनी पेसाप्रति असन्तुष्टि रहेको देखिन्छ। नेवाएको विगत हेर्दा यो संस्था पनि कतिपय अवस्थामा राजनीतिक भागबन्डाको साक्षी हुन पुगेको देखिन्छ। संवैधानिक सर्वोच्चताको वकालत गर्ने यो संस्था राजनीतिक दलको स्वार्थमा मुकदर्शक बन्नु, अदालती फैसलामा ढिलासुस्ती हुनु र न्याय महँगो हुनु नै आजको दुर्भाग्यको कारण हो। आजको संकटलाई सुधार र पुस्तान्तरणको अवसरका रूपमा लिनुपर्छ। प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णयले संवैधानिक सर्वोच्चतामाथि प्रहार भएको छ। २०६९ सालमा खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा सरकार बनेको इतिहास छ, अतः अहिले युवा पुस्ता र राज्यबीच विश्वास र सहकार्य हुनु जरुरी छ।
नेपाल बार एसोसिएसन पनि जनताको बार हुन सकेको छैन भन्ने आलोचनाबाट मुक्त हुनुपर्छ। दलाली, घुसखोरी र आचरणहीन व्यक्तिहरू नेवाएको नेतृत्व वा वरपर रहनु पेसाको मर्यादा विपरीत हो। त्यस्ता वकिललाई दण्डको दायरामा ल्याउन वर्तमान नेतृत्वको विकल्पमा युवा पुस्ताको आमन्त्रण जरुरी छ। हामी बौद्धिक वर्गले शहीद विद्यार्थी, निष्पक्ष छानबिन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नीति निर्माणमा युवा सहभागिता, प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, स्वतन्त्र न्यायपालिका र विधिको शासन जस्ता पक्षमा पैरवी गर्नु आवश्यक छ। संघीय संरचनामा मुलुक गएको १० वर्ष बित्दा पनि न्यायपालिका र नेवाएको संरचना केन्द्रिकृत नै छ। अब प्रदेश तहमा समेत अधिकार र शक्ति बाँडफाँड हुनुपर्छ। अन्त्यमा, राजनीतिक दल र नेवाए दुवैको नेतृत्वमा पुस्तान्तरण हुनुपर्दछ। जेन-जी पुस्ताको नेतृत्वलाई विकल्पका रूपमा ल्याई रूपान्तरण भएमा मात्र नेपाल बार एसोसिएसन दिवस (बार डे) सार्थक ठहर्छ।
(अधिवक्ता ‘सीता’ झापा बार महिला समितिमा सहसचिव हुनुहुन्छ । -सम्पादक)