काठमाडौँ । राप्रपा सांसद कञ्चन बिच्छालाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउने पछिल्लो राजनीतिक निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अस्थायी रोक लगाएको छ।
न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले मंगलबार अन्तरिम आदेश जारी गर्दै बिच्छाको सदस्यता कार्यान्वयनमा रोक लगाउन मधेस प्रदेशसभालाई निर्देशन दिएको हो। आदेशअनुसार उनी प्रदेशसभा सदस्यका रूपमा नियमित रूपमा सहभागी हुन पाउनेछिन्।
राप्रपाले पार्टी निर्णयविपरीत अघिल्लो मधेस प्रदेश सरकारमा एमालेका सरोजकुमार यादव नेतृत्वको मन्त्री पद स्वीकारेको भन्दै बिच्छासँग स्पष्टीकरण मागेको थियो। स्पष्टीकरण सन्तोषजनक नभएको दाबी गर्दै पार्टीले उनको सांसद पद खारेज गर्ने निर्णय प्रदेशसभामा पठाएको थियो।
उक्त निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च पुगेकी बिच्छाले पार्टीको कारबाही मनोमानी र विधिसम्मत प्रक्रिया विपरीत भएको दाबी गरेकी छन्। अब मुद्दाको विस्तृत सुनुवाइपछि मात्र बिच्छाको सदस्यता सम्बन्धी अन्तिम निर्णय हुनेछ।