काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि उत्पन्न राजनीतिक तनावबीच मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधबार प्रदेशसभामा नै राजीनामा घोषणा गरेका छन्। दिउँसो २ बजे सुरु भएको बैठकमा विश्वासको मतका लागि आफ्नो प्रस्ताव राख्ने क्रममा उनले पदबाट हट्ने निर्णय सुनाए।
यादवले सदनमा सम्बोधन गर्दै तत्कालै प्रदेश प्रमुखलाई राजीनामा बुझाउने बताए। सर्वोच्च अदालतले आफूलाई संविधानको धारा १६८(३) अन्तर्गत बनेको सरकारको हैसियत पुष्टि गर्दै २४ घण्टाभित्र विश्वासको मत लिन आदेश गरेको थियो। तर, आफ्ना धारणा राख्दै गर्दा विपक्षी दलका सांसदहरू बैठक त्यागेपछि उनी कटाक्षपूर्ण रूपमा असन्तुष्ट देखिए।
‘विश्वासको मत माग्ने प्रक्रियामा विपक्षी दलका सांसदहरू आँखा जुधाउन नसकेर निस्किए,’ भन्दै उनले विपक्षीको कदमले लोकतान्त्रिक अभ्यासकै मर्यादा कमजोर बनाएको टिप्पणी गरे।
बैठकबाट कांग्रेससहित सातदलीय गठबन्धनका सांसदहरू बाहिरिएपछि सदनमा एमाले, नेपाल संघीय समाजवादी पार्टी र राप्रपाका सांसद मात्र बसेका थिए।
यादव गत कात्तिक २३ गते ठूलो दलको हैसियतमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए। बर्दिबासमा मध्यराति गरिएको शपथसँगै प्रदेशको राजनीतिक वातावरण तताएको घटनापछि गठबन्धन दलहरूले ७३ सांसदको हस्ताक्षरसहित सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सोमबार अदालतले विश्वासको मत लिन वा असफल भएमा संविधानको धारा १६८(२) अनुसार पुनः सरकार गठन प्रक्रिया सुरु गर्न आदेश दिएको थियो।
यादवको राजीनामासँगै मधेश प्रदेश फेरि नयाँ राजनीतिक समीकरणतर्फ अघि बढ्ने संकेत देखिएको छ।