काठमाडौं। बंगलादेशको अन्तर्राष्ट्रिय अपराध न्यायाधिकरणले पूर्व प्रधानमन्त्री शेख हसिनालाई मानवता विरुद्धका गम्भीर अपराधमा दोषी ठहर गर्दै मृत्युदण्ड सुनाएको छ। गत वर्ष विद्यार्थी आन्दोलनका क्रममा व्यापक दमन, हत्या र हिंसामा संलग्नता रहेको प्रमाणित भएको अदालतको निष्कर्षमा उनी दोषी सावित भएकी हुन्। ढाकास्थित अदालतले ४५३ पृष्ठ लामो फैसलामार्फत हसिनासहित तीन जनामाथि लगाइएका हत्या, हत्या प्रयास, षड्यन्त्र र राज्य संयन्त्र प्रयोग गरी आन्दोलन दमन गरेको आरोप पुष्टि भएको जानकारी दिएको छ। फैसलाको घोषणा सार्वजनिक रूपमा प्रसारण गरिएको थियो।
अदालतले तत्कालीन गृहमन्त्री आसदुज्जामान खान कमाललाई पनि मृत्युदण्ड सुनाएको छ भने तत्कालीन प्रहरी प्रमुख अल ममूल सरकारी साक्षी बनेपछि ५ वर्ष कैद सजायमा टुंगिएको छ। गत जुनमा दायर मुद्दामा अभियोजन पक्षले विद्यार्थी आन्दोलनलाई नियन्त्रण गर्न गरिएको राज्य–स्तरको दमनका कारण १४०० जनाको मृत्यु र २५ हजारभन्दा बढी घाइते भएको दाबी गरेको थियो। मृतकहरूको सूची तथा घटनासम्बन्धी ७४७ पृष्ठका प्रमाण अदालतमा पेश गरिएको थियो।
विद्रोह भड्किएपछि ५ अगस्ट २०२४ मा हसिनासहित तत्कालीन उच्च अधिकारीहरू देश छाडी भारत भागेका थिए। उनीहरू अनुपस्थितिमै मुद्दा अगाडि बढाइएको हो। अभियोजन पक्षले रंगपुरस्थित बेगम रोकैया विश्वविद्यालयका विद्यार्थी अबू सईदको हत्या, ढाकाको चंखर पुल क्षेत्रमा गरिएका सामूहिक हत्या, पाँच जनालाई गोली हानी शरीर जलाएको र एक जनालाई जिउँदै जलाएको घटनालाई योजनाबद्ध दमनका उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गरेको थियो। अदालतले यी सबै आरोपलाई पुष्टि भएको ठहर गरेको छ।
अभियोजक ताजुल इस्लामका अनुसार हसिनाले प्रधानमन्त्री पदमै रहँदा आन्दोलनकारी विद्यार्थीहरूलाई ‘रजाकरको नाती’ भनेर दिएको टिप्पणीले हिंसा भड्काउन भूमिका खेलेको थियो। फैसलाविरुद्ध अपिल गर्ने अधिकार भए पनि हसिनाको निर्वासनका कारण कानुनी प्रक्रियामा चुनौती आउने विश्लेषण गरिएको छ। फैसला सार्वजनिक भएपछि बंगलादेशको राजनीतिक माहोल फेरि तात्न सक्ने आकलन गरिएको छ।