काठमाडौं । अन्तरिम सरकारको नेतृत्वका लागि जेन–जी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूद्वारा राखिएको प्रस्तावबारे पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले प्रारम्भिक रूपमा सकारात्मक धारणा व्यक्त गरेकी छन्।
जंगी अड्डामा बुधबार भएको छलफलमा जेन–जीका प्रतिनिधिहरू र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले कार्कीको नाम अघि सारेका थिए। छलफलमा संविधान संशोधनका लागि सुझाव दिन सक्ने समिति गठन गर्ने विषयमा समेत बहस भएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीले आफूलाई प्रस्तावबारे थप राय–सल्लाह आवश्यक पर्ने बताए पनि मूलतः सकारात्मक संकेत गरेकी छन्। उनले अन्तरिम सरकारलाई निर्वाचन गराउने र संवैधानिक दायराभित्रै रहेर नयाँ जनप्रतिनिधिलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्ने विषयमा सहमति प्रकट गरेकी बताइएको छ।
जेन–जी प्रतिनिधिहरूले भने अहिलेको अवस्थामा संसद सदस्य बाहेक कसैले पनि सरकारको नेतृत्व गर्न नसक्ने भएकाले सबै सांसदहरूले राजीनामा दिनुपर्ने मागबारे छलफल अघि सारेका थिए। साथै, अघिल्ला सरकारका पालामा संवैधानिक निकायमा नियुक्त पदाधिकारीहरूले अवरोध पुर्याउने सम्भावना पनि उठाइएको स्रोतको दाबी छ।
पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्कीसँगको छलफलपछि मेयर बालेन र जेन–जी टोलीबीच संविधान संशोधन सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निकाय नयाँ संसद र सरकारले पाउने विषयमा विशेष बहस भएको थियो। बाँकी विषयबारे बिहीबार थप सल्लाह हुने कार्यक्रम रहेको स्रोतले जानकारी दिएको छ।
नेपालकी पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश कार्कीले करिब १७ महिना न्यायपालिकाको नेतृत्व गरेकी थिइन्। उनको कार्यकालमा तत्कालीन कांग्रेस–माओवादी नेतृत्वको सरकारले महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे पनि सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि त्यो निष्प्रभावी भएको थियो। अवकाशपछि उनले शासन प्रणालीमा देखिएका बेथितिबारे खुलेर टिप्पणी गर्दै आएकी छिन्।