काठमाडौं । भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी बाढीबाट ठूलो जनधनको क्षति व्यहोरेपछि नेपाल सरकारले ‘अन्तर्राष्ट्रिय हानी नोक्सानी कोष’सँग आपतकालीन वित्तीय सहायता उपलब्ध गराउन औपचारिक अनुरोध गरेको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले र कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीको संयुक्त हस्ताक्षरमा कोषको सञ्चालक समितिका सह–अध्यक्षहरूलाई सम्बोधन गर्दै पत्र पठाइएको हो।
बाढीले पुर्याएको क्षतिको परिमाण नेपालको आन्तरिक स्रोत र तात्कालिक सम्बोधन गर्ने क्षमताभन्दा निकै माथि रहेको पत्रमा उल्लेख छ। कोषको नियमित १० औँ बैठक आगामी डिसेम्बरका लागि तय भएको भए पनि नेपालको तत्कालको संकट सम्बोधनका लागि त्यो निकै ढिलो हुने भएकाले विशेष निर्णयमार्फत तत्काल आपतकालीन कोष उपलब्ध गराउन आग्रह गरिएको छ। यसले विपद्को घडीमा विश्व समुदायमा बोर्डले छिटो काम गर्छ भन्ने सकारात्मक सन्देश जाने नेपालको अडान छ।
भोटेकोशी बाढीलाई उच्च हिमाली क्षेत्रबाट सुरु भएको चरम जलवायुजन्य विपद्को रूपमा प्रस्तुत गर्दै पत्रमा हिमाली नदी प्रणाली र तल्लो तटीय क्षेत्रमा यसले गम्भीर बहुआयामिक संकट निम्त्याएको विवरण समेटिएको छ। बाढीका कारण खानेपानी, खाद्य, ऊर्जा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार र समग्र मानव सुरक्षामा ठूलो असर परेको छ। सरकारले भू-उपग्रहबाट प्राप्त जानकारी र प्रारम्भिक मूल्यांकन तथ्यांक उपलब्ध गराउन पूर्ण तयार रहेको जनाउँदै कोषसँग समन्वयका लागि तत्काल ‘फोकल प्वाइन्ट’ तोक्न पनि बोर्डलाई आग्रह गरेको छ।
विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा नेपालको भूमिका शून्यप्रायः भए पनि जलवायु परिवर्तनको घातक र असमान प्रभाव मुलुकले निरन्तर भोग्नुपरेको विषय पत्रमा जोडदार रूपमा उठाइएको छ। यस्तो संकटको घडीमा समयमै प्राप्त हुने वित्तीय सहयोगले प्रभावित नागरिकको सुरक्षा, अत्यावश्यक सेवाको पुनर्स्थापना र मानवीय पीडा कम गर्न प्रत्यक्ष मद्दत पुग्नेछ। जलवायु जोखिममा रहेका मुलुकहरूप्रति अन्तर्राष्ट्रिय ऐक्यबद्धतालाई वास्तविक सहयोगमा बदल्ने उदाहरण पेस गर्न बोर्डसमक्ष आह्वान गरिएको छ।