काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सेयर खरिद–बिक्रीसम्बन्धी छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले टङ्कमणि शर्मा दङ्गाल नेतृत्वको समितिले २०८० माघ १५ गते बुझाएको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको लगानी तथा आयकरजस्ता विषय गोपनीयताको हकभित्र पर्ने भन्दै रिटको अन्तिम किनारा नलागेसम्म सार्वजनिक नगर्न आदेश दिएको हो।
अदालतले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने भनी सरकारले मङ्गलबार गरेको निर्णयलाई कार्यान्वयन नगरी यथास्थितिमा राख्न भनेको छ। प्रतिवेदन सार्वजनिक नगर्दा सरकारबाट सम्पादन हुने कामकारबाहीमा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने तर सार्वजनिक गर्दा कम्पनीमा व्यक्तिको लगानीसम्बन्धी विवरण, कार्यालय सञ्चालन पद्धति तथा व्यापारिक गोप्य सूचना (ट्रेड सिक्रेट) बाहिरिई लगानीकर्तामा जोखिम र कम्पनी सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने अदालतको ठहर छ।
यस किसिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नका लागि सर्वोच्चले मुख्य गरी चारवटा कानूनी आधार र कारणहरू औँल्याएको छ। पहिलो आधारका रूपमा नेपालको संविधान र प्रचलित कानूनका विभिन्न प्रावधानलाई लिइएको छ, जसअनुसार कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति, आयकर र लगानीजस्ता विषय गोपनीयताको हकअन्तर्गत सुरक्षित हुन्छन्। दोस्रो, यसअघि उच्च अदालत पाटनमा सोही प्रतिवेदन सार्वजनिक गरिपाऊँ भनी दायर भएको रिट खारेज भइसकेको तथ्यलाई अदालतले स्मरण गराएको छ।
तेस्रो आधारका रूपमा सरकार स्वयंले विगतमा सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ बमोजिम उक्त प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न मिल्ने प्रकृतिको नभएको भन्दै अदालतमा लिखित जवाफ पेस गरेको विषयलाई लिइएको छ। चौथो कारणमा, प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरे पनि सरकारलाई त्यसका आधारमा आवश्यक अनुसन्धान र कानूनी कारबाही अगाडि बढाउन कुनै बाधा वा व्यवधान नहुने कुरा स्पष्ट पारिएको छ। सरकारजस्तो नागरिकको संरक्षकले जनताको जीउधन र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्नु पहिलो र प्राथमिक जिम्मेवारी रहेको कुरासमेत अदालतले आदेशमार्फत सरकारलाई सम्झाएको छ।