काठमाडौं । नेपालको स्वतन्त्र न्यायपालिका र सार्वभौम संसद्को अधिकार क्षेत्रमाथि प्रश्न उठाउँदै भ्रामक दाबी गरेको भन्दै संसदीय समितिले तीनवटा प्रभावशाली अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थासँग आधिकारिक प्रमाणसहित स्पष्टीकरण सोध्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बुधबार बसेको बैठकले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरूलाई राजीनामा दिन दबाब दिइएको र महाअभियोगको धम्की दिइएको भनी संयुक्त वक्तव्य जारी गर्ने एम्नेस्टी इन्टरनेसनल, इन्टरनेसनल कमिसन अफ जुरिस्ट (आईसीजे) र ह्युमन राइट्स वाचसँग स्पष्टीकरण माग गर्ने निर्णय गरेको हो।
समितिले ती संस्थाहरूले आफ्नो विज्ञप्तिमा दाबी गरेको ‘विश्वसनीय प्रतिवेदन’ (क्रेडिबल रिपोर्ट) को आधिकारिक प्रमाणसमेत उपलब्ध गराउन महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय र समाज कल्याण परिषद्मार्फत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको संवैधानिक परिषद्ले चौथो वरीयतामा रहेका न्यायाधीश मनोजकुमार शर्मालाई प्रधानन्यायाधीशमा सिफारिस गरेपछि ती तीन संस्थाले गत साउन ८ गते संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरेका थिए। उक्त विज्ञप्तिमा वरिष्ठताको अभ्यास विपरीत शर्मालाई सिफारिस गरिएपछि माथिल्लो वरीयतामा रहेका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र नमाने महाअभियोग लगाउने धम्की दिइएको दाबी गरिएको थियो। नेपालको विधि निर्माण र न्यायपालिकाको आन्तरिक मामिलामा असम्बन्धित आरोप लगाएर जारी गरिएको उक्त विज्ञप्तिप्रति गम्भीर आपत्ति जनाउँदै समितिले राष्ट्रिय सार्वभौमिकता र संसदीय क्षेत्राधिकारमाथि हुने कुनै पनि किसिमको बाह्य हस्तक्षेप सह्य नहुने स्पष्ट पारेको छ।
बैठकका निर्णयहरू सार्वजनिक गर्दै समितिकी सभापति समीक्षा बास्कोटाले नेपालमा क्रियाशील राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमन र नियमनलाई थप पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। समितिले समाज कल्याण परिषद् ऐन २०४९ र नियमावलीबमोजिम स्वीकृत परियोजनाहरूको कार्यान्वयन अवस्थाको सूक्ष्म मूल्याङ्कन गर्न र तोकिएका उद्देश्यअनुसार काम भए-नभएको नियमित अनुगमन गर्नसमेत सरकारलाई निर्देशन दिएको छ। ती तीन अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूबाट प्राप्त हुने स्पष्टीकरण र त्यसको विस्तृत जानकारी यथाशीघ्र समितिमा पेस गर्न निर्देशन दिँदै संसद्ले गैरसरकारी संस्थाहरूको गतिविधिमाथि सूक्ष्म निगरानी बढाउन सरकारलाई सचेत गराएको छ।