काठमाडौँ । संवैधानिक परिषद्द्वारा प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरिएका मानबहादुर कार्कीविरुद्ध संसद्को संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी दर्ता भएको छ। पाल्पाका भेषराज लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रारको रूपमा कार्यरत रहँदा कार्कीले सार्वजनिक हितका रिटहरू दर्ता हुनबाट रोक्ने कार्य गरेको भन्दै उनको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका हुन्।
गत असार १९ गते बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले मोरङका कार्कीलाई प्रमुख निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारी वकिलबाट आफ्नो व्यावसायिक जीवन सुरु गरेका कार्की न्याय सेवामा समूह परिवर्तन गरी न्याय प्रशासनतर्फ गएका अधिकारी हुन्। सोही बैठकले पूर्वडीआईजी डा. राजीव सुब्बा र मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालयमा आबद्ध तथा निर्वाचन आयोगबाट उपन्यायाधिवक्ताका रूपमा सेवा निवृत्त भएका गुरु वाग्लेलाई पनि निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेको थियो।
संसदीय सुनुवाइ समितिले गत असार २६ गते यी तीनै जना प्रस्तावित पदाधिकारीहरू विरुद्ध उजुरी आह्वान गरेको थियो। निर्धारित समयसीमाभित्र दुई वटा उजुरीहरू प्राप्त भएको समितिले जनाएको छ, जसमा एउटा उजुरी समग्र नियुक्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित छ भने अर्को उजुरी प्रस्तावित प्रमुख आयुक्त कार्कीको आचरण र नैतिकतालाई लक्षित गरेर आएको छ। प्राप्त भएका उजुरीहरू गत मंगलबार नै समिति सदस्यहरूलाई वितरण गरिसकिएको छ।
उजुरीकर्ता लुइँटेलले सर्वोच्च अदालतको रजिस्ट्रार पदमा रहँदा कार्कीले सार्वजनिक हित, राज्यको राजस्व, विदेशी मुद्रा संरक्षण तथा लाखौँ उपभोक्ताको अधिकारसँग जोडिएका संवेदनशील विषयमा न्यायको खोजी गर्ने रिटहरूलाई प्रारम्भिक सुनुवाइको अवसरसमेत नदिई दर्ता हुनबाट रोकेको दाबी गरेका छन्। कार्कीको उक्त कार्यले नेपालको संविधानको धारा २४५ को उपधारा (६) को खण्ड (घ) ले अपेक्षा गरेको ‘उच्च नैतिक चरित्र’ को संवैधानिक मापदण्ड पूरा नगर्ने जिकिर उजुरीमा गरिएको छ। सार्वजनिक हितसँग जोडिएका विषयलाई न्यायिक परीक्षणको दायरामा आउन नदिने प्रवृत्ति भएका व्यक्तिलाई कुनै पनि गहन परीक्षणबिना प्रमुख निर्वाचन आयुक्तजस्तो गरिमामय संवैधानिक पदमा नियुक्ति गर्नु संविधानको मर्म, विधिको शासन र जनविश्वासको सिद्धान्तविपरीत हुने उजुरीमा औंल्याइएको छ।
प्रस्तावित पदाधिकारीहरूले संविधानले तोकेको नैतिक, संवैधानिक तथा सार्वजनिक विश्वासको कसी पूरा गर्छन् वा गर्दैनन् भन्ने कुराको स्वतन्त्र मूल्यांकन गर्नु संसदीय सुनुवाइ समितिको मुख्य दायित्व रहेको उजुरीकर्ताको आग्रह छ। यसैबीच, संसदीय सुनुवाइ समितिले प्रस्तावित पदाधिकारीहरूको सुनुवाइको मिति समेत तय गरिसकेको छ। कार्यतालिका अनुसार साउन १२ गते बिहान ११:१५ बजे प्रस्तावित आयुक्तद्वय गुरु वाग्ले र डा. राजीव सुब्बाको सुनुवाइ हुनेछ भने साउन १३ गते बिहान ११:१५ बजे नै प्रस्तावित प्रमुख निर्वाचन आयुक्त मानबहादुर कार्कीलाई प्रस्तुतीकरण तथा सुनुवाइका लागि बोलाइएको छ। समितिबाट नाम अनुमोदन भएपछि उनीहरूलाई राष्ट्रपतिबाट नियुक्त गर्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको छ।