काठमाडौं । विशेष अदालतले नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानका लागि थप तीन दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको छ। न्यायाधीशहरू नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र उमेश कोइरालाको इजलासले पौडेललाई हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न दोस्रो पटक म्याद थप गरेको हो। यसअघि विभागले उनलाई सात दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गरिसकेको छ।
सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोगमा पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका दिपक भट्टसँगको सेयर कारोबारमा कनेक्सन देखिएको भन्दै पौडेललाई असार ८ गते प्रहरीले पक्राउ गरेको थियो। सरकारी वकिलहरूले बहसका क्रममा हिमालयन एसेट्स म्यानेजमेन्ट प्रालिले श्रीराम टोबाको उद्योगको २० प्रतिशत सेयर खरिद गर्दा पौडेलले राजनीतिक प्रभावको दुरुपयोग गरेको दाबी गरेका छन्। करिब ३० करोड रुपैयाँ पर्ने सेयर निकै कम मूल्य अर्थात् ३ करोड ७५ लाख रुपैयाँमा किनबेच भएको र यसमा पौडेलको संलग्नता रहेको सरकारी वकिलको आरोप छ।
साथै, अर्थमन्त्री हुँदा सुपारी आयातमा सहजीकरण, हिमालयन रिइन्सुरेन्सको लाइसेन्स प्राप्ति, र बिमा कम्पनीहरूको इजाजत वितरणमा समेत उनले अनुचित प्रभाव पारेको सरकारी पक्षको जिकिर छ। चुन्नुप्रसाद शर्मा र कमलकिशोर मालपानीले विभागमा दिएको बयानलाई समेत पक्राउको मुख्य आधार बनाइएको छ। शर्माले आफ्नो बयानमा दीपक भट्टलाई साझेदार बनाउँदा पौडेलले व्यापारिक सहजीकरण गरिदिएको र त्यसबापत उनलाई सेयर उपलब्ध गराइएको उल्लेख गरेका छन्।
पौडेलको पक्राउ पछि उनकी पत्नी दोमाया पौडेलले सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गरेकी छिन्। उक्त रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश श्रीकान्त पौडेलको इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ र आगामी बुधबारका लागि पेसी तोकिएको छ।