काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत ६५ वर्षे उमेरहदका कारण मंगलबारबाट सेवानिवृत्त भएपछि सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले आजदेखि कायममुकायम (कामु) प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेकी छन्। नेपालको संविधानको धारा १२९(९) बमोजिम प्रधानन्यायाधीशको पद रिक्त भएमा सर्वोच्च अदालतको बरिष्ठतम न्यायाधीशले स्वतः कायममुकायम प्रधानन्यायाधीशको जिम्मेवारी सम्हाल्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार उनले यो जिम्मेवारी प्राप्त गरेकी हुन्।
वि.सं. २०७३ साउन १७ गते सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश नियुक्त भएकी मल्लले करिब एक दशकको अवधिमा लैंगिक न्याय, लैंगिक एवं घरेलु हिंसा र संवैधानिक मामिलामा दुरगामी असर पार्ने कैयौँ महत्वपूर्ण नजिरहरू प्रतिपादन गरेकी छन्। वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्राप्त गरिसकेकी उनी पहिलो संविधानसभाको सदस्य समेत रहेकी थिइन्। शैक्षिक रूपमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट कानूनमा स्नातक गरेकी मल्लले दिल्ली विश्वविद्यालयबाट कानूनमै स्नातकोत्तर र अमेरिकाको हार्वर्ड विश्वविद्यालयबाट जनप्रशासनमा स्नातकोत्तर गरेकी छन्।
हालको राजनीतिक परिस्थिति र प्रतिनिधि सभा विघटनका कारण संवैधानिक परिषद् निष्क्रिय रहेकाले नयाँ प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियामा केही विलम्ब हुने देखिएको छ। सभामुख, उपसभामुख र प्रमुख विपक्षी दलको नेताको पद रिक्त रहेकाले परिषद्ले नयाँ नाम सिफारिस गर्न सकेको छैन। आगामी १९ गतेका लागि आह्वान गरिएको संघीय संसद्को अधिवेशनले पदाधिकारीहरू चयन गरेपछि मात्र संवैधानिक परिषद्ले पूर्णता पाउनेछ। त्यसपश्चात् परिषद्को सिफारिस, संसदीय सुनुवाइ समितिको अनुमोदन र राष्ट्रपतिको नियुक्ति प्रक्रिया पूरा हुन कम्तिमा एक महिना लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
न्याय परिषद्ले यसअघि नै प्रधानन्यायाधीशका लागि योग्य मल्लसहित न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरि फुयाल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा. नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको नाम संवैधानिक परिषद्मा पठाइसकेको छ। २०४५ सालदेखि कानून व्यवसायमा सक्रिय मल्लले संयुक्त राष्ट्रसंघको यातना विरुद्धको समितिमा विज्ञ सदस्यको रूपमा समेत अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव बटुलेकी छन्। यदि उनी प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्त भएमा आगामी २०८५ साल कात्तिक ३० गतेसम्म सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व सम्हाल्नेछिन्।