काठमाडौं जिल्ला अदालतले ज्यान सम्बन्धी कसुरमा अनुसन्धानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखकलाई ५ दिन हिरासतमा राख्न प्रहरीलाई अनुमति दिएको छ। आइतबार न्यायाधीश आनन्द श्रेष्ठको इजलासले घटनाको अनुसन्धान, प्रतिवादीहरूको बयान र प्रमाण संकलनका लागि भन्दै ५ दिनको म्याद थप गरेको हो। अदालतले पूर्वप्रधानमन्त्री ओलीको स्वास्थ्य अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै अस्पतालमै राखेर उपचारको आवश्यक प्रबन्ध मिलाउन समेत प्रहरीलाई निर्देशन दिएको छ। मृगौला प्रत्यारोपण गरेका ओलीको मुटुको चालमा समस्या देखिएपछि उनलाई त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पतालमा भर्ना गरिएको छ, जसका कारण उनलाई भर्चुअल माध्यमबाट अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो भने लेखकलाई भने प्रत्यक्ष रूपमा इजलास समक्ष पेश गरिएको थियो।
यो प्रकरण भदौ २३ र २४ गते भएको ‘जेनजी’ आन्दोलनका क्रममा प्रहरीको गोली लागेर युवाहरूको मृत्यु भएको घटनासँग जोडिएको छ। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले बुझाएको प्रतिवेदनमा तत्कालीन सरकारका उच्च अधिकारीहरूमाथि मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा १८१ र १८२ अनुसार अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको थियो। प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गरेलगत्तै शनिबार बिहान भक्तपुरबाट ओली र लेखक दुवैलाई नियन्त्रणमा लिइएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनले लापरबाहीपूर्ण र हेलचेक्र्याइँ गरी ज्यान मार्ने कार्यमा संलग्नता देखिएको उल्लेख गर्दै कारबाहीको बाटो प्रशस्त गरेको हो।
कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढिरहँदा यो पक्राउ विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट समेत दायर भएको छ। ओलीकी श्रीमती राधिका शाक्य र लेखककी श्रीमती यशोदा लेखकले दायर गरेको उक्त रिटमाथि सोमबार सुनुवाइ हुने कार्यतालिका रहेको छ। प्रहरीले ज्यान सम्बन्धी मुद्दामा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहे पनि अदालतले हाललाई ५ दिनको समय सीमा दिएको हो। यसै घटनामा मुछिएका तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुबेर खापुङका हकमा भने सरकारले छुट्टै अध्ययन समिति गठन गर्ने निर्णय गरेकाले उनलाई हालसम्म नियन्त्रणमा लिइएको छैन। आगामी ५ दिनभित्र प्रहरीले आयोगको प्रतिवेदनको विश्लेषण गर्दै आरोपीहरूसँग बयान लिने कार्य सम्पन्न
गर्नुपर्नेछ।