काठमाडौं । जेन-जी आन्दोलनका क्रममा भएका मृत्युसम्बन्धी घटनाको अनुसन्धानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पूर्वगृहमन्त्री रमेश लेखक यतिबेला प्रहरी नियन्त्रणमा रहेका छन्। पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा गठित आयोगले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सरकारको निर्णयसँगै शनिबार बिहान उनीहरूलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी थमाउँदै प्रहरीले हिरासतमा लिएको हो।
कार्की आयोगले आन्दोलनका क्रममा भएको मानवीय क्षतिको मुख्य जिम्मेवार तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली, तत्कालीन गृहमन्त्री लेखक र तत्कालीन प्रहरी महानिरीक्षक चन्द्रकुवेर खापुङलाई ठहर्याउँदै उनीहरूमाथि अनुसन्धान र अभियोजन गर्न सिफारिस गरेको थियो।
यस प्रकरणमा प्रहरीले अपनाएको ‘जरुरी पक्राउ पुर्जी’ को प्रक्रियालाई लिएर अब कानुनी बहस सुरुभएको छ।कानूनअनुसार अभियुक्त भाग्न सक्ने वा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने विशेष अवस्थामा मात्र अदालतको पूर्वअनुमति बिना यस्तो पुर्जी जारी गर्न मिल्छ। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका अनुसार, प्रहरीले जारी गरेको यो जरुरी पुर्जीको समर्थनका लागि आइतबार जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयमार्फत अदालतमा निवेदन दिइनेछ। यदि अदालतले प्रहरीको यो कदमलाई समर्थन नगरेमा ओली र लेखक आइतबार नै रिहा हुन सक्नेछन्, यद्यपि उनीहरूमाथिको अनुसन्धान भने निरन्तर अगाडि बढ्नेछ।
ओलीका कानुनी सल्लाहकार एवं वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले भने पक्राउ प्रक्रियाकै औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका छन्। पूर्वप्रधानमन्त्री र पूर्वगृहमन्त्री जस्ता व्यक्तिहरू देश छाडेर भाग्ने अवस्था नरहेकाले उनीहरूलाई जरुरी पक्राउ पुर्जी दिएर हिरासतमा लिनु अनावश्यक रहेको दाबी उनले गरेका छन्। वकिलहरूले अदालतमा यसै विषयलाई मुख्य मुद्दा बनाउने तयारी गरेका छन्।
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्की आयोगको प्रतिवेदनलाई तत्काल कार्यान्वयनमा लैजाने निर्णय गरेपछि यो घटनाक्रमले तीव्रता पाएको हो। प्रतिवेदनमा सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू र प्रशासनिक अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठाइएको छ। तत्कालीन गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षक राजु अर्याल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका तत्कालीन प्रमुख हुतराज थापा र काठमाडौँका तत्कालीन सीडीओ छविलाल रिजालविरुद्ध पनि हेलचेक्र्याइँअन्तर्गत फौजदारी कसुरमा अनुसन्धान गर्न सिफारिस गरिएको छ। सुरक्षाकर्मी जोडिएका विषयमा भने सरकारले थप अध्ययन गर्न छुट्टै कार्यदल बनाउने निर्णय गरेको छ।
अदालतले पक्राउ पुर्जीलाई समर्थन गरेको खण्डमा सरकारी वकिलले उनीहरूलाई थुनामै राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद माग्ने तयारी गरेको छ। काठमाडौँ जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका प्रमुख रामहरि काफ्लेले ओली र लेखक दुवैलाई हिरासतमा राखेरै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउन म्याद थपको माग गरिने जानकारी दिएका छन्।
प्रचलित कानूनअनुसार यस्तो मुद्दामा बढीमा २५ दिनसम्म हिरासतमा राखेर सोधपुछ र बयान लिने प्रावधान छ। अदालतले सुरुमै एकमुष्ट २५ दिनको समय नदिने हुनाले प्रहरीले पटक-पटक म्याद थप गर्दै अनुसन्धानलाई पूर्णता दिनुपर्ने हुन्छ। यो अवधिभित्र अनुसन्धान नसकिएमा उनीहरूलाई रिहा गरेरै भए पनि अनुसन्धान जारी राख्न सकिने कानूनी बाटो खुला रहनेछ।