रवि लामिछानेविरुद्धको अभियोग संशोधन निर्णय विरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेविरुद्ध सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलाई चुनौती दिँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरिएको छ।

युवराज पौडेल (सफल) र कानुनका विद्यार्थी आयुष बडाललगायतले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्। निवेदक पौडेलका अनुसार रिट सर्वोच्च प्रशासनमा दर्ता प्रक्रियामा छ।

महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारीले पुस ३० गते लामिछानेविरुद्ध दायर गरिएको सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा संगठित अपराधको अभियोग दाबी फिर्ता लिने गरी अभियोग संशोधनको स्वीकृति दिएकी थिइन्। सो निर्णय गैरकानुनी भएको दाबी गर्दै निवेदकहरूले उक्त निर्णय बदर गर्न माग गरेका छन्।

रिटमा संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणजस्ता गम्भीर कसुरलाई कमजोर पार्ने उद्देश्यले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले काम गरेको आरोप लगाइएको छ। निवेदकहरूले यस्तो कार्य नगर्न परमादेश जारी गर्न तथा मुद्दाको अन्तिम टुंगो नलाग्दासम्म निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन्।

यसअघि लामिछानेले आफूविरुद्ध राजनीतिक प्रतिशोधका आधारमा अभियोजन गरिएको दाबी गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग संशोधनका लागि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। महान्यायाधिवक्ताको निर्णयमा पीडित बचतकर्ताको हितलाई प्राथमिकतामा राख्दै सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग कायम रहने तर संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियोग नलाग्ने गरी मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा ३६ अनुसार अभियोग संशोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

उक्त दफाअनुसार अदालतमा दायर भइसकेको मुद्दामा मागदाबी संशोधन गर्नुपर्ने देखिएमा सरकारी वकिलले महान्यायाधिवक्ताको स्वीकृति लिएर अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था छ।

लामिछानेविरुद्ध कास्कीको सूर्यदर्शन सहकारी र रूपन्देहीको सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा संगठित रूपमा ठगी गरेको आरोपसहित मुद्दा दायर भएका थिए। कास्कीमा उनीविरुद्ध करिब २७ करोड ८९ लाख रुपैयाँ बिगो कायम गर्दै सम्पत्ति शुद्धीकरण, संगठित अपराध र ठगीसम्बन्धी अभियोग दर्ता गरिएको थियो।

यसैबीच, उच्च अदालत तुलसीपुर–बुटवल इजलासले पुस ३ गते सुप्रिम सहकारी ठगी प्रकरणमा बिगो बराबरको धरौटी बुझाएर लामिछानेलाई रिहा गर्न आदेश दिएको थियो। जिल्ला अदालत रूपन्देहीले तोकेको धरौटीअनुसार उनले पुस ४ गते कुल ३ करोड ७४ लाख रुपैयाँ बुझाएपछि थुनामुक्त भएका थिए।

महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गर्ने प्रारम्भिक सुनुवाइपछि यस प्रकरणको कानुनी दिशा थप स्पष्ट हुने अपेक्षा गरिएको छ।