काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षभित्र संघीय संसदमा पेश गर्ने उद्देश्यसहित १२१ वटा विधेयकलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले ती विधेयक समयमै संसदमा दर्ता गराउन सरकार गम्भीर भएर अघि बढेको बताएका छन्।
आइतबार सिंहदरबारमा राष्ट्रियसभा अन्तर्गत सार्वजनिक नीति तथा प्रत्यायोजित विधायन समिति र विधायन व्यवस्थापन समितिको संयुक्त बैठकमा मन्त्री सिन्हाले यसअघि पहिचान भइसकेका विधेयकमध्ये १२१ वटालाई प्राथमिकतामा राखी कार्यतालिका बनाइएको जानकारी दिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम, बजेट, आवधिक योजना, क्षेत्रगत नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि–सम्झौताबाट उत्पन्न दायित्वका आधारमा सम्बन्धित मन्त्रालयहरूसँग समन्वय गरी विधेयक तर्जुमा प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्पष्ट पारे।
मन्त्री सिन्हाका अनुसार विधायन ऐन २०८१ कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आवश्यक नियमावली र निर्देशिका एक वर्षभित्रै तयार गरी सार्वजनिक गरिनेछ। साथै, २०७८ सालको जनगणनाका आधारमा समानुपातिक समावेशी समूहको प्रतिनिधित्व प्रतिशत निर्धारण गर्न निर्वाचनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरिएको पनि उनले बताए।
बैठकमा सहभागी समिति सदस्यहरूले प्राथमिकतामा राखिएका विधेयक समयमै संसदमा पेश हुनुपर्नेमा जोड दिएका थिए। राष्ट्रियसभा सदस्य सुमित्रा बिसीले सांसदका स्वकीय हटाउने विषय ऐन विपरीत भएको उल्लेख गर्दै यसमा सरकारभित्र स्पष्ट जिम्मेवारी नदेखिएको गुनासो गरिन्। उनले सरकारको सय दिनको अवधिमा सुशासनका लागि भएका कामबारे जानकारी गराउन पनि माग गरिन्।
राष्ट्रियसभा सदस्य बेदुराम भुसालले विधायन ऐन २०८१ अनुसार प्रत्यायोजित ऐन तथा नियमावली समयमै नआए निष्क्रिय हुने जोखिमतर्फ ध्यानाकर्षण गराउँदै आगामी चैत ३ भित्र नियमावली र निर्देशिका प्रकाशित गर्न सरकारलाई सुझाव दिए। अन्य सांसदहरूले पनि प्रत्यायोजित विधायन व्यवस्थापनमा थप गम्भीरता देखाउन सरकारलाई आग्रह गरेका थिए।