काठमाडौं । सरकारले कानुनले स्पष्ट रूपमा तोकेका बाहेक अन्य कागजातमा हुलाक टिकट टाँस्नुपर्ने प्रचलन अन्त्य गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सेवा प्रवाह प्रक्रियालाई सरल बनाउने उद्देश्यसहित उक्त व्यवस्था खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो।
सूचना तथा सञ्चार प्रविधिमन्त्री जगदीश खरेलका अनुसार प्रचलित कानुनमा अनिवार्य रूपमा उल्लेख गरिएका कागजात बाहेक कागजको आधिकारिकताका लागि हुलाक टिकट आवश्यक नहुने व्यवस्था लागू गरिनेछ। यसले सेवाग्राहीलाई अनावश्यक झन्झटबाट मुक्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यसैबीच मन्त्री खरेलले सोमबार डिल्लीबजारस्थित गोश्वारा हुलाक कार्यालयको अनुगमन तथा निरीक्षण गरेका छन्। निरीक्षणका क्रममा उनले हुलाक सेवालाई आधुनिक, व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धी बनाउँदै आत्मनिर्भर दिशातर्फ लैजानुपर्नेमा जोड दिए।
“हुलाकलाई व्यावसायिक रूपमा अगाडि बढाउन सकियो भने पाँच वर्षभित्र राज्य र जनताका लागि योगदान गर्ने संस्थाका रूपमा विकास गर्न सकिन्छ,” मन्त्री खरेलले भने। उनले स्मार्ट हुलाक कार्यक्रमलाई तीव्रताका साथ अघि बढाउन पनि निर्देशन दिए।
सञ्चार मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालले स्मार्ट हुलाकका लागि आवश्यक नीतिगत तथा संरचनागत सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढेको जानकारी दिँदै यस वर्ष ५० वटा हुलाक कार्यालयलाई स्मार्ट हुलाकमा रूपान्तरण गर्न बजेट विनियोजन भइसकेको बताइन्। उनले २०१९ सालको हुलाक ऐनलाई समयसापेक्ष परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याइन्।
हुलाक सेवा विभागकी महानिर्देशक मनमाया भट्टराई पँगेनीले स्मार्ट हुलाक अवधारणाले हुलाक प्रणालीको रूपान्तरणसँगै राजस्व वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिएको बताइन्। उता गोश्वारा हुलाक कार्यालयका प्रमुख हुलाक अधिकृत ढालबहादुर जीसीले सेवा विस्तार, नीतिगत सुधार र ई–कमर्स क्षेत्रमा हुलाकको भूमिका बढाउने कार्ययोजना कार्यान्वयनमा रहेको जानकारी दिए।