काठमाडौं । संघीय सरकारले विस्तार गरेको मन्त्रिपरिषद्मा कानुनका प्राध्यापक तथा अधिवक्ता कुमार इङ्नामलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको छ। उनले शुक्रबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरे।
इङ्नामलाई कानुनी विज्ञका रूपमा चिनिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, मध्यस्थता र वित्तीय अपराधसम्बन्धी कानुनमा उनको विशिष्ट विशेषज्ञता रहेको छ। ‘काठमाडौं स्कुल अफ ल’ का प्राध्यापक रहेका इङ्नाम कानुनी अध्ययन, अनुसन्धान र व्यावहारिक कानुनी अभ्यासमा सक्रिय छन्। यस विषयमा उनले थुप्रै पुस्तक र अध्ययन सामग्री प्रकाशित गरिसकेका छन्।
कानुनी पृष्ठभूमिबाट आएका उनी हालको मन्त्रिपरिषद्मा प्रवेश गर्ने तेस्रो सदस्य हुन्। गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अधिवक्ता पृष्ठभूमिबाट आएका छन् भने उद्योगमन्त्री अनिल सिन्हा पूर्वन्यायाधीश हुन्।
कानुनी क्षेत्रको गहिरो अनुभव र अनुसन्धानशील पृष्ठभूमि बोकेर सरकारले इङ्नामलाई भूमि तथा सहकारी क्षेत्रको नीतिगत सुधार र संरचनागत व्यवस्थापनमा प्रभावकारी भूमिका खेल्ने अपेक्षा राखेको देखिन्छ।