काठमाडौं । विदेश भ्रमणका नाममा भिजिट भिसा लिएर बाहिरिने नेपाली नागरिकसँग अवैध असुली गरेको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सहसचिव तिर्थराज भट्टराईसहित ६ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको अध्यागमन कार्यालयमा विभिन्न ‘सेटिङ’मार्फत हुने अनियमिततामा संलग्न रहेको ठहरासहित अख्तियारले यो कदम चालेको हो।
२०७८ चैत ७ मा पक्राउ परेपछि भट्टराईको संलग्नतासहितको भिजिट भिसा काण्ड सार्वजनिक भएको थियो। नियमित निगरानीमा विमानस्थलमा ‘विशेष सेटिङ’ र ‘घुस असुली’को जालो सक्रिय देखिएपछि अख्तियारले तत्कालीन अध्यागमन प्रमुख भट्टराईलाई नियन्त्रणमा लिएको थियो। यो प्रकरणले तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकसमेत विवादमा तानिएका थिए। भट्टराईलाई विमानस्थल पठाउने निर्णयदेखि अध्यागमनमा चल्ने अवैध असुलीको संरक्षणसम्म लेखकको भूमिकामाथि प्रश्न उठेका थिए।
घटना बाहिरिएपछि माओवादी केन्द्र र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी लगायतका सांसदहरूले गृहमन्त्री लेखकमाथि कडा दवाव बनाउँदै लगातार संसद अवरुद्ध गरेका थिए। यसैबीच गृहसचिव गोकर्णमणि दुवाडी, कर्मचारी प्रशासन महाशाखा प्रमुख छवि रिजाललगायतका अधिकारीहरूको भूमिकामाथि पनि शंका व्यक्त गरिएको थियो।
अख्तियारका अनुसार अध्यागमनका केही कर्मचारीले म्यानपावर संस्था तथा मानव तस्करीमा संलग्न समूहसँग मिलेर भिजिट भिसा लिने युवा–युवतीलाई ‘सेटिङ’का आधारमा विदेश पठाउने, सोबापत रकम असुल्ने र त्यसको हिसाब–किताब मिलाएर बाँडफाँड गर्ने काममा छुट्टै संरचना नै विकास गरेका थिए। निगरानीका क्रममा घुस रकम व्यवस्थापनका लागि प्रयोग भएको छुट्टै सफ्टवेयरसमेत फेला परेको थियो।
अनुसन्धान चलिरहेको बेलामै सेटिङमार्फत युवाहरूलाई अध्यागमनबाट पास गराइएका घटनाहरू पनि सार्वजनिक भएपछि प्रकरण थप चर्किएको थियो। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूर्वमुख्यसचिव शंकरदास बैरागीको नेतृत्वमा भिजिट भिसाका अनियमितताबारे छानबिन समिति गठन गरेका थिए। समितिले प्रतिवेदन बुझाए पनि सरकारले अझै सार्वजनिक गरेको छैन।
सहसचिव भट्टराई यसअघि पनि विवादमा तानिएका व्यक्तिमध्ये एक हुन्। २०७२ सालको भूकम्पपछि त्रिपाल खरिदमा अनियमितता गरेको आरोपमा उनीविरुद्ध मुद्दा दायर भए पनि विशेष अदालतले सफाइ दिएपछि उनी सेवा फर्किएका थिए। त्यसपछि २०७७ मा आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट सहसचिवमा बढुवा भएका थिए।
भिजिट भिसा काण्डले फेरि सरकारी प्रशासनमा रहेको भ्रष्टाचार, संरक्षण र सेटिङ संस्कृतिप्रति गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। विशेष अदालतमा अब यस प्रकरणको कानुनी टुंगो कति छिटो लाग्छ भन्ने कुरामा सबैको नजर परेको छ।