काठमाडौं । नेपाल सरकार र जेनजी आन्दोलनकारी शक्तिबीच १० बुँदे विस्तृत सम्झौता भएको छ। बुधबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा आयोजित विशेष समारोहमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू र जेनजी आन्दोलनका प्रतिनिधिहरूको उपस्थितिमा सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरिएको हो। हस्ताक्षर कार्यक्रमका बीच केही जेनजी कार्यकर्ताले सहमतिको विरोध पनि जनाएका थिए।
सम्झौताअनुसार आन्दोलनका क्रममा ज्यान गुमाउने व्यक्तिलाई सहिद घोषणा गरिनेछ। सहिद परिवार, घाइते तथा अपाङ्गता हासिल गरेका व्यक्तिको निःशुल्क उपचार, क्षतिपूर्ति र दीर्घकालीन शिक्षा तथा रोजगारीको व्यवस्था राज्यले नै गर्नेछ। आन्दोलनका सहिदहरूको सम्झनामा अर्थपूर्ण स्मृतिकरण पार्क वा स्मारक निर्माण गरिने उल्लेख छ।
आन्दोलनका क्रममा भएका दमन, अधिकार उल्लङ्घन र दुरुपयोगका घटनाको छानबिनका लागि उच्चस्तरीय आयोग गठन गरिनेछ। आयोगको सिफारिसका आधारमा दोषी सुरक्षाकर्मी वा आदेश दिने अधिकारीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ।
सम्झौतामा आगामी निर्वाचनका लागि व्यापक सुधार पनि समावेश गरिएको छ। अब मतपत्रमा ‘नो भोट’ को विकल्प अनिवार्य रूपमा राखिनेछ र विदेशमा रहेका नेपालीहरूले बसोबास गर्ने देशबाटै भोट दिन सक्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। उम्मेदवार बन्ने न्यूनतम उमेर २१ वर्ष हुने कानुनी प्रावधान बनाइनेछ। प्रधानमन्त्री, मन्त्री तथा कार्यकारी पदमा रहने व्यक्तिहरूको कार्यकाल अधिकतम दुई पटक मात्र रहने गरी कानुन निर्माण हुनेछ। यसका लागि ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख र पूर्ण समानुपातिक संसद्को मोडेलबारे सुझाव पेस गराइनेछ।
राजनीतिक शुद्धिकरण र पारदर्शिताका लागि राजनीतिक दलहरूले अब उम्मेदवार छनोट आन्तरिक प्रतिस्पर्धामार्फत गर्नुपर्नेछ। सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्ति र दलका नेताहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न शक्तिशाली आयोग गठन गरिनेछ। स्रोत नखुलेको तथा भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति जफत गरी राष्ट्रियकरण गर्ने प्रावधान पनि सहमतिपत्रमा समावेश गरिएको छ।
युवाहरूको आवाज नीतिगत तहमा पुर्याउन ‘जेनजी परिषद्’ गठन गरिनेछ। यसले सुशासन, विकास निर्माण र सार्वजनिक चासोका मुद्दामा सरकारलाई सुझाव र खबरदारी गर्नेछ। सम्झौतामा डिजिटल स्वतन्त्रताको स्पष्ट प्रतिवद्धता गरिएको छ, जसअनुसार इन्टरनेट तथा डिजिटल माध्यममा कुनै पनि बहानामा सेंसरशिप वा प्रतिबन्ध नलगाइनेछ। साथै राज्यका सबै संरचनामा समावेशी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरिनेछ।
यसअघि सरकारले भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलनलाई जनआन्दोलनको मान्यता दिने निर्णय गरिसकेको थियो। तीन महिनाको निरन्तर दबाब, वार्ता र असन्तुष्टिपछि दुवै पक्ष अन्ततः औपचारिक सहमतिमा पुगेका छन्। यससँगै जेनजी आन्दोलनले औपचारिक राजनीतिक मोड फेरो लिएको छ।