काठमाडौं । पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको लागत कृत्रिम रूपले बढाएर सम्झौता गरिएको आरोपमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका निलम्बित महानिर्देशक प्रदीप अधिकारी र पूर्वनिर्देशक मुरारी भण्डारीलाई धरौटीमा छाड्ने आदेश दिएको छ।
मंगलबार विशेष अदालतका अध्यक्ष न्यायाधीश सुदर्शनदेव भट्ट र सदस्य न्यायाधीश डिल्लीरत्न श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले महानिर्देशक अधिकारीलाई ५ लाख रुपैयाँ धरौटी तोक्दै साधारण तारेखमा छाड्न आदेश गरेको हो।
यस्तै, तत्कालीन निर्देशक मुरारी भण्डारीका लागि १ लाख रुपैयाँ धरौटी निर्धारण गरिएको अदालतका सूचना अधिकारी यज्ञराज रेग्मीले जानकारी दिए।
तर अधिकारी अहिले पनि मुक्त भएका छैनन्। भक्तपुरको नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणमा भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा उनी पहिल्यै पुर्पक्षका लागि थुनामा रहेका कारण यस केसको धरौटी तिर्न नपाएको रेग्मीले बताए। भण्डारीले भने माग गरिएको एक लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाइसकेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले मंसिर २१ गते पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसम्बन्धी अनियमितता मुद्दामा ५५ जना व्यक्ति र एक कम्पनीसहित ५६ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो। सोही सूचीमा महानिर्देशक अधिकारीसमेत परेका छन्। आयोगले यो प्रकरणमा १३ करोड ५७ लाख ४६ हजार २१३ रुपैयाँ बिगो कायम गरेको छ।
यसअघि, नलिञ्चोक हेलिपोर्ट निर्माणतर्फको अर्को भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले अधिकारीलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश दिएको थियो। त्यसअनुसार अधिकारी डिल्लीबजार कारागारमा थुनामा छन्।