काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाउने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङको प्रस्तावलाई कडा भाषामा अस्वीकार गर्दै त्यस्तो कदम ‘पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण’ देखिने ठहर गरेको छ। सोमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई पुनः कार्यकारी निर्देशकको जिम्मेवारीमा फर्कन परमादेश जारी गरेको हो।
अदालतले कार्यकारी निर्देशक हटाउने विषय सेवाको सर्त तथा सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ तथा कार्यसम्पादन सम्झौताका आधारमा मात्र गर्न मिल्ने भन्दै मन्त्रीको प्रस्तावमा कानूनी आधार नभएको निष्कर्ष निकालेको छ। आदेशमा ‘शाक्यलाई हटाउने प्रस्ताव नै पूर्वाग्रही र प्रतिशोधपूर्ण देखिन्छ’ भनिएको छ।
न्यायालयका अनुसार मन्त्रीको निर्णय स्वच्छ, न्यायसंगत र उचित कारणमा आधारित छैन र मिसिलको अवस्था हेर्दा स्वेच्छाचारी देखिन्छ।
सरकारले असोज ५ गते शाक्यलाई हटाएर मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। सर्वोच्चले सो निर्णय न्यायिक सिद्धान्तविपरीत भएको बताउँदै खारेज गरेको छ। आदेशअनुसार शाक्यलाई पुरानै पदमा फर्काएर काम गर्न दिनुपर्नेछ।
२०८१ चैत ११ गते चार वर्षका लागि नियुक्त भएका शाक्य पाँच–छ महिनामै पदच्युत गरिएका थिए। उनलाई हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सारिएको थियो। कात्तिक १७ गते उनी सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दै मन्त्री घिसिङ र मनोज सिलवाललाई विपक्षी बनाएर कानुनी प्रक्रियामा गएका थिए।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको अन्तरिम सरकारमा घिसिङ ऊर्जामन्त्री बनेपछि उद्योगहरूबाट ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनको बक्यौता उठाउने निर्णय मन्त्रीस्तरमै भएको थियो। सो निर्णय कार्यान्वयनका लागि बोर्ड बैठक बोलाउने तयारीमा रहेका शाक्य फ्रान्स र दक्षिण कोरिया भ्रमणबाट फर्किएलगत्तै सक्रिय भएका थिए। उनले बैठक बसेर बक्यौता उठाउने कदम थाल्ने घोषणा गरेकै बेला उनलाई पदबाट हटाइएको थियो।
भदौ २४ को प्रदर्शनका क्रममा शाक्यको ललितपुरस्थित युएनपार्क नजिकको घर तोडफोड र आगजनीसमेत भएको थियो।