काठमाडाैं । ५५ जनाविरुद्ध ८ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा हालेको अख्तियार दुरुपयाेग अनुसन्धान आयाेगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अझै तीनवटा अनुसन्धान जारी छ रहेकाे बताएकाे छ ।
अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भएको अरु तीन छुट्टाछुट्टै भ्रष्टाचारको फाइलमाथि अनुसन्धान जारी रहेकाे जानकारी दिएकाे छ । ती विषयमा अनुसन्धान अधिकारी तोकिसकिएको पनि अख्तियारले जानकारी दिएको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पेश गरेको विवरणमा चीनको ठेकेदार कम्पनीलाई कर छुट, छिनेडाँडाररिट्ठेपानी डाँडा कटान र परामर्शदाता नियुक्तिको विषयमा अनुसन्धान गर्न बाँकी रहेको जनाएको हो ।
अख्तियारले पोखरा विमानस्थल निर्माणमा भ्रष्टाचार भएको दावी सहित आइतबार विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । अख्तियारले दावी गरेको आठ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँको विगो लागत बढाइएको शीर्षकमा मात्रै हो ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा अनुसन्धान शुरु भएका तीनवटा विवरण पठाएको छ । पहिलो, विमानस्थल निर्माण गर्दा मूल सम्झौता विपरीत चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिएको विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकिएको अख्तियारको दावी छ । कर छुट दिँदा पनि अनियमितता भएको भनी संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले दावी गरेको थियो ।
लेखा समितिको दावी अनुसार, कर छुट भएको रकममात्रै २ अर्ब २० करोड रुपैयाँ रहेको फेला पारेको थियो । विभिन्न सरकार, मन्त्रीहरु र सचिवसमेत संलग्न भएको भन्दै लेखा समितिले त्यसलाई ‘सरासर भ्रष्टाचार देखिने काम’ भनेको हो ।
ठेक्का सम्झौतामा नै करसम्बन्धी दायित्व ठेकेदार कम्पनीको हुने भन्ने उल्लेख भएकोमा त्यसविपरीत विभिन्न सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई कर छुट दिएको लेखा समितिको दावी थियो, जुन विषयलाई अख्तियारले अनुसन्धान शुरु भएको जनाएको हो ।
दोस्रो, विमानस्थल निर्माण गर्दा रनवेको उचाइ वास्तविकभन्दा कम बनाइएको आरोप थियो । त्यसो गर्दा विमानस्थल सामुन्नेको छिनेडाँडाररिट्ठेपानी डाँडा काट्नुपरेको थियो । डाँडा काट्दा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ९क्यान०बाट भुक्तानी भएको ३२ करोड २ लाखको निर्णयमाथि पनि अर्को अनुसन्धान भइरहेको जनाएको छ । यसबारे पनि लेखा समितिको प्रतिवेदनले प्रश्न उठाएको थियो ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार चिनियाँ कम्पनीबिचको सम्झौता अनुसार, ‘अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्णरुपमा सञ्चालनमा ल्याउन सबै सुविधाहरु सबै पूर्वाधारहरु निर्माण गर्ने दायित्व ठेकेदारको हुने’ भन्ने उल्लेख थियो ।
उक्त व्यवस्था अनुसार विमानस्थलको अगाडि पर्ने छिनेडाँडा चिनियाँ ठेकेदारले काट्नुपर्ने थियो । सम्झौता विपरीत क्यानले ३२ करोड २ लाख रुपैयाँ निर्माण व्यवसायीलाई भुक्तानी गरेको थियो । लेखा समितिले त्यसलाई ‘सिधै अनियमितता र भ्रष्टाचारजन्य काम’ भनेको थियो ।
तेस्रो विषय परामर्शदाता नियुक्तिसँग सम्बन्धित हो । क्यान र चिनियाँ सीएएमसी इञ्जिनियरिङ कम्पनीबिच भएको सम्झौता अनुसार २८ लाख अमेरिकी डलरबाट परामर्शदाता नियुक्ति गर्नुपर्ने थियो ।
ठेक्का सम्झौतामा ठेकेदार कम्पनीले नै विमानस्थल निर्माणको परामर्शदाता कम्पनी नियुक्त गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । त्यसबाट खर्च नगरी प्राधिकरणको छुट्टै बजेटबाट परामर्शदाता नियुक्त गरिएको भन्दै अख्तियारले त्यसमा पनि छुट्टै अनुसन्धान बाँकी रहेको जनाएको हो ।
प्राधिकरणले आफ्नै स्रोतबाट खर्च बेहोर्ने गरी परामर्शदाता नियुक्त गरेको थियो । लेखा समितिले त्यसलाई ‘अनियमितता र भ्रष्टाचार’ भन्दै भुक्तानीमा प्रश्न उठाएको थियो । अख्तियारले यो विषयमा समेत अनुसन्धान शुरु भएको दावी गरेको छ ।
अख्तियारले विशेष अदालतमा पठाएको विवरणमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत मुद्दाका फरक–फरक प्रकृतिका र फरक–फरक समय अवधिका वारदात फरक–फरक निर्णयकर्ता भएको निम्नानुसारका विषयमा छुट्टै अनुसन्धान अधिकृत तोकी थप अनुसन्धान गर्ने गरी आयोगबाट निर्णय भएको व्यहोरा छ ।’