काठमाडौं । नेपाल बीमा प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष शरद ओझाको बर्खास्ती र त्यससँग जोडिएका अदालत अवहेलनाको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले नयाँ आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश विनोद शर्मा र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले ओझाले दायर गरेको रिटमा प्राधिकरण सम्बन्धी छानविन समितिको सम्पूर्ण फाइल झिकाउन निर्देशन दिएको हो। यही मुद्दाको अर्को सुनुवाइ मंसिर २८ गते निर्धारण गरिएको छ।
यसअघि अदालतले ओझालाई बर्खास्त गर्ने सरकारले गरेको भदौ २ गतेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। तर अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सो आदेश कार्यान्वयन नगरेको भन्दै ओझाले अदालत अवहेलना मुद्दा दायर गरेका थिए।
गत आइतबार सर्वोच्चले पुरक रिटका आधारमा अर्थमन्त्री खनाललाई विपक्षी बनाई अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नसमेत आदेश दिएको थियो। ओझा प्राधिकरणमा हाजिर हुन पुगे पनि उनलाई रोकिएको थियो भने अर्थ मन्त्रालयले सहसचिव जनकराज शर्मालाई प्राधिकरणमा पठाएको थियो।
अन्तरिम आदेश कार्यान्वयनबारे छलफल गर्न सर्वोच्चले आज अर्थ मन्त्रालयलाई उपस्थित हुन पत्राचार गरेको छ।
मुद्दा दुवै पक्षका दाबी–प्रमाणसँगै एकै ठाउँबाट अघि बढाइने संकेत गर्दै सर्वोच्चको ताजा आदेशले प्रकरण फेरि अलोचित बनेको छ।