काठमाडौँ । चुनाव गराउने उद्देश्यले बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारका दुई महत्वपूर्ण निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले लगातार रोक लगाएपछि अन्तरिम सरकारको ‘कार्यदायरा’ फेरि चर्चामा आएको छ।
सर्वोच्चले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय र विभिन्न ११ देशका राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय — दुवैलाई निर्वाचन–केन्द्रित सरकारको अधिकारक्षेत्रभन्दा बाहिर परेको ठहर गर्दै बदर गरिदिएको छ।
सोमबार न्यायाधीश सारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको इजलासले भूमि आयोग र यसको जिल्ला संरचना खारेज गर्ने मन्त्रिपरिषद्को असोज २३ को निर्णय बदर गर्दै अन्तरिम सरकारले दीर्घकालीन प्रभाव पार्ने निर्णय गर्न नमिल्ने स्पष्ट संकेत दिएको थियो। भूमि आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले दायर गरेको रिटमा यसअघि नै सर्वोच्चले खारेजी निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो।
यसअघि कात्तिक १६ मा सर्वोच्चले ११ राजदूत फिर्ता गर्ने सरकारको निर्णयमा पनि अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो। अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनको अवस्थामा संसदीय सुनुवाइ प्रक्रिया नै असम्भव हुने बताउँदै राजदूत फिर्ताको औचित्य स्थापित नभएको निष्कर्ष निकालेको थियो। सरकारले फिर्ता बोलाइएका राजदूतबारे स्पष्ट कारण नदिएको विषय पनि सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख थियो।
अधिवक्ता कीर्तिनाथ शर्मा पौडेलका अनुसार लगातार दुई निर्णय रोकिदिँदै सर्वोच्चले अन्तरिम सरकारलाई स्पष्ट सन्देश दिएको छ, यो सरकारको मूल उद्देश्य ६ महिनाभित्र निर्वाचन गराउनु हो, त्यसबाहिर दीर्घकालीन असर पार्ने वा विवाद हुने निर्णय गर्न मिल्दैन।
सर्वोच्चका आदेशपछि अन्तरिम सरकारका निर्णयगत सीमाबारे राजनीतिक बहस चर्किएको छ, र अब सरकार चुनावमै केन्द्रित हुने संकेत देखिएको छ।