काठमाडौँ । कर्जा सूचना केन्द्र (सीआईएस) ले पहिलोपटक सहकारी संस्थालाई औपचारिक रूपमा सदस्यता दिन सुरु गरेको छ। सहकारी नियमन प्राधिकरणको निर्देशनपछि बचत तथा ऋणमुखी सहकारी संस्थालाई सूचना आदानप्रदान प्रणालीमा जोड्न केन्द्रले प्रक्रिया अघि बढाएको हो। केन्द्रका अनुसार अब सहकारीले अनलाइनमार्फत सदस्यता लिएर ऋणीको कालोसूची, कर्जा इतिहास तथा अन्य वित्तीय विवरण हेर्न सक्नेछन्।
प्राधिकरणको अभिलेखमा सूचीकृत सहकारी मात्र सदस्यता पाउने छन् । अब सहकारी पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाझैं ऋणीको वास्तविक अवस्था हेरेर कर्जा स्वीकृत गर्ने सक्षम स्थितिमा पुग्ने बताइएको छ। गत बुधबार सहकारी नियमन प्राधिकरणले सहकारी अभिलेखीकरणका लागि नयाँ सफ्टवेयर सार्वजनिक गर्दै सबै बचत–ऋण सहकारीलाई दर्ता प्रक्रिया सुरु गर्न आह्वान गरेको थियो। यही अभिलेखलाई आधार मानेर कर्जा सूचना केन्द्रले सहकारीलाई सदस्यता दिने व्यवस्था गरिएको प्राधिकरणले जनाएको छ ।
सहकारीले प्राधिकरणको ‘सहकारी दर्ता पोर्टल’ मा गई युजरनेम–पासवर्ड लिएपछि दर्ता प्रमाण, करचुक्ता, लेखापरीक्षण प्रतिवेदन, साधारणसभा तथा सञ्चालक समितिको विवरण अपलोड गर्नुपर्छ। प्राधिकरणले विवरण प्रमाणित गरेपछि अभिलेखीकरण पूरा मानिनेछ र सोही प्रमाणपत्रसहित सहकारीले सीआईएसमा सदस्यताको आवेदन पेश गर्न सक्नेछन्।
सदस्य बनेपछि सहकारीले ऋणीको वास्तविक अवस्था थाहा पाउन सीआईएसमा विवरण पठाउन र प्राप्त गर्न सक्नेछन्। कुनै व्यक्तिको अन्यत्र ऋण छ कि छैन भनेर खोज्दा कारोबार नभए २८२.५० रुपैयाँ, कारोबार भेटिए ६२१.५० रुपैयाँ र कालोसूचीमा छ कि छैन जाँचना ११.३० रुपैयाँ शुल्क लाग्नेछ। सहकारीका लागि छुट्टै प्राविधिक प्रणाली विकासको काम जारी रहेको र शुल्क तथा पहुँचको अन्तिम ढाँचा अहिले तय भइसकेको छैन।
हाल केन्द्रमा २० वाणिज्य बैंक, १७ विकास बैंक, १८ फाइनान्स, ५२ लघुवित्त, ५ सहकारी, १० हायर पर्चेज कम्पनीसहित १२३ संस्था सदस्य छन्। यसअघिसम्म राष्ट्र बैंकसँग सीमित बैंकिङ अनुमति पाएका केही सहकारी मात्र सदस्य रहेका भए पनि अब सबै योग्य सहकारीका लागि मार्ग खुलेको छ। नयाँ व्यवस्थाले सहकारी क्षेत्रको पारदर्शिता बढाउने, अनियमित कर्जा प्रवाह रोक्ने र वित्तीय अनुशासन सुदृढ गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।