काठमाडौँ । सरकारले नगद कारोबारमा कडाइ गर्दै एक पटकमा गर्न मिल्ने सीमामा पुनः परिमार्जन गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको कुनै पनि सेवा, वस्तु खरीद–बिक्री वा अन्य आर्थिक कारोबार अनिवार्य रूपमा बैंक वा वित्तीय संस्थामार्फत गर्नुपर्ने व्यवस्था लागू गर्ने निर्णय गरेको हो।
यसअघि नगद कारोबारको अधिकतम सीमा १० लाख रुपैयाँ थियो। अब यो सीमा आधा घटाइएपछि उच्च मूल्यका अधिकांश कारोबार औपचारिक बैंकिङ प्रणालीमार्फतै गर्नुपर्नेछ।
सरकारका अनुसार पछिल्ला वर्षमा अनौपचारिक नगद प्रवाह बढ्दै गएको, कर प्रणालीमा प्रभाव पर्ने र आर्थिक पारदर्शिता कमजोर हुने अवस्थालाई रोक्न यस्तो कदम चालिएको हो। औपचारिक वित्तीय प्रणालीको प्रवाह विस्तार गर्नकै लागि नगद कारोबार सीमा समय–समयमा परिमार्जन हुने गरिएको छ।
सरकारले नयाँ निर्णय कार्यान्वयनमा आएपछि आर्थिक कारोबार अझ सुरक्षित, अनुगमनयोग्य र पारदर्शी बन्ने अपेक्षा गरेको छ।