काठमाडौँ । चार वर्षदेखि नेतृत्व, महाधिवेशन र वैधानिकताका कारण दुई खेमामा विभाजित गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) आइतबार औपचारिक रूपमा एक भएको छ। सिंहदरबारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको उपस्थितिमा डा. बद्री केसी र महेश कुमार श्रेष्ठ नेतृत्वका समूहले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गर्दै एकताको घोषणा गरे।
सहमति अनुसार दुवै पक्षका नेतृत्व संरचनालाई मान्यता दिइने छ। बद्री केसी र महेश श्रेष्ठ दुवैलाई आधिकारिक अध्यक्षको रूपमा स्वीकार गरिने भएको छ। त्यस्तै विगतका महाधिवेशनहरूबाट क्रमशः अध्यक्ष बनेका कुल आचार्य, रबिना थापा, विनोद कुँवर र आरके शर्मालाई समेत ‘पूर्वअध्यक्ष’ को हैसियत दिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
एनआरएनएको १२ औँ महाधिवेशन १७ अप्रिल २०२६ भित्र सम्पन्न गरिने छ। पारदर्शी र विश्वासयोग्य महाधिवेशन सुनिश्चित गर्न ११ सदस्यीय स्टेयरिङ कमिटी गठन गरिएको छ। सदस्यता क्षेत्रमा देखिँदै आएको विवाद अन्त्यका लागि आईटी सिस्टमको पूरा अधिकार महासचिव गौरीराज जोशी र बाबुराम लामालाई प्रदान गरिएको छ।
लामो समयदेखि सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा–मामिला हुँदै आएको एनआरएनए विवाद समझदारीमार्फत समाधान गर्ने सहमति भएको छ। दुवै पक्षले अदालतमा रहेका मुद्दा फिर्ता लिने वा आपसी सहमतिबाट टुंग्याउने प्रतिवद्धता जनाएका छन्।
कार्यक्रममा सम्बोधन गर्दै नेताहरूले “संस्थाको हितलाई प्राथमिकतामा राखेर” एकताको सहमतिमा पुगेको बताए। प्रधानमन्त्री कार्कीले एनआरएनएको भूमिका र विदेशमा रहेका नेपालीप्रति यसको योगदान उल्लेख गर्दै सरकार संस्थासँग साथमा रहने प्रतिवद्धता जनाइन्।
यद्यपि पूर्वअध्यक्ष शेष घले निकट समूहले केही बुँदामा असहमति रहेको जनाएको छ। तर नेतृत्व एक ठाउँमा आएपछि एनआरएनए अब पुनः स्थायित्व र सक्रियताका साथ अघि बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ।