काठमाडौं । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले पठाएको संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश जारी नगर्ने संकेत दिएका छन्। सरकारले एकैपटक पठाएका दुई अध्यादेशमध्ये उनले ‘नेपाल विशेष सेवा ऐन’ संशोधन अध्यादेश मात्रै प्रमाणीकरण गरेका छन्, संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश भने अध्ययनमै रोकिएको छ।
सरकारले संघीय संसद विघटित भएको अवस्थामा संवैधानिक आयोगहरूमा नियुक्तिपछि मात्र संसदीय सुनुवाइ गर्ने व्यवस्था राख्दै अध्यादेश राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो। तर यसले संविधानले तोकेको ‘नियुक्तिअघि अनिवार्य संसदीय सुनुवाइ’ को सिद्धान्तलाई कमजोर बनाउने भन्दै कानुनविद्हरूले आलोचना गरिरहेका छन्।
यसअघि दुवै सदनले पारित गरेर पठाइएको संवैधानिक परिषद् विधेयक प्रमाणीकरण नगरी फिर्ता गर्ने राष्ट्रपति पौडेल अहिले पुनः अध्यादेशको कानुनी वैधतामाथि प्रश्न उठिरहेको अवस्थामा ‘धर्मसंकट’मा परेको जस्तो देखिए पनि उनी निकट पक्षहरु भने यसलाई अस्वीकार गर्छन्।
राष्ट्रपति पौडेलका कानुनी सल्लाहकार बाबुराम कुँवर भन्छन्, “राष्ट्रपति कुनै दबाब वा द्विविधामा हुनुहुन्न। उहाँ संविधान र कानुनअनुसार मात्र अघि बढ्नुहुन्छ। दोहोरो मापदण्ड राष्ट्रपति संस्थाले अपनाउँदैन।”
यद्यपि राष्ट्रपति कार्यालयका स्रोतले भने राष्ट्रपति अध्यादेश जारी गर्न इच्छुक नरहेको स्पष्ट संकेत दिइसकेको बताउँछ। “संविधानसँग बाझिने गरी ल्याइएका अध्यादेश राष्ट्रपतिले स्वीकार गर्नुहुन्न,” एक स्रोतले भन्यो, “विशेष राजनीतिक परिस्थिति व्यवस्थापन गर्न उहाँले कदम चाल्नुभयो, तर अब संविधानविरुद्ध जान सकिन्न।”
राष्ट्रपतिले विगतमा संसदबाट पारित विधेयक समेत फिर्ता गरेको उदाहरण पेश गर्दै यो अध्यादेश पनि त्यही मार्गमा जाने सम्भावना उच्च देखिन्छ। स्रोतहरूका अनुसार राष्ट्रपति पौडेलले अन्तरिम सरकारकी प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई पनि ‘निर्वाचन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणबाहेकका अध्यादेशहरू स्वीकार नगर्ने’ धारणा पहिले नै सुनाइसकेका थिए।
यसबीच, सर्वोच्च अदालतले राजदूत फिर्ताविरूद्ध परेको मुद्दामा प्रतिनिधिसभा विघटित अवस्थामा नयाँ नियुक्ति अघि बढाउन नसकिने उल्लेख गरेको थियो। कानुनविद्हरूले सरकारको यो अध्यादेश त्यही न्यायिक व्याख्यालाई बेवास्ता गरेर संवैधानिक संरचना नै कमजोर पार्ने प्रयास भएको टिप्पणी गरेका छन्।
सरकारको कदमले राष्ट्रपति पौडेललाई ‘अप्ठ्यारोमा पार्ने’ प्रयत्न भएको ठहर पनि राष्ट्रपति निकट वृत्तमा बढ्दै गएको छ। अध्यादेशबारे अन्तिम निर्णय राष्ट्रपतिबाट छिट्टै आउने अपेक्षा गरिएको छ।