काठमाडौं । सरकारले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी प्रचलित कानुन संशोधन गर्दै संसदीय सुनुवाइ नभएसमेत संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था राखिएको अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेको छ।
मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश, २०८२’ राष्ट्रपतिसमक्ष पठाउने निर्णय गरेको हो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका एक स्रोतका अनुसार, नयाँ प्रतिनिधिसभा गठन नभएसम्म संवैधानिक परिषद्को काम रोकिएको अवस्थामा केही पदाधिकारी तुरुन्तै नियुक्त गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएकाले अध्यादेशमार्फत कानुनी अवरोध हटाउने तयारी गरिएको हो।
अध्यादेशको मस्यौदाअनुसार, परिषद्ले अहिले नै संवैधानिक पदहरूमा सिफारिस गरे पनि प्रतिनिधिसभा गठन भएपछि बन्ने संसदीय सुनुवाइ समितिले त्यसको अनुमोदन गर्नुपर्नेछ। समितिले अनुमोदन अस्वीकार गरेमा पद स्वतः खोसिने व्यवस्था राखिएको स्रोतले जनायो।
साथै अध्यादेशले परिषद्को बैठकमा गणपूरक संख्या सम्बन्धी प्रावधान समेट्दै उपस्थित सदस्यहरूको बहुमत राय नै निर्णायक हुने स्पष्ट गरेको छ। हाल ६ सदस्यीय परिषद्को एक महत्वपूर्ण पद—प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता—रिक्त रहेको छ।
यसअघि संसद्का दुवै सदनले पारित गरेको संवैधानिक परिषद् संशोधन विधेयक प्रमाणीकरणका लागि ३१ असारमा राष्ट्रपतिसमक्ष पुगेको थियो। तर, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्ने भन्दै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले विधेयक पुनर्विचारका लागि फिर्ता पठाएका थिए।
उक्त विधेयक १२ फागुन २०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएर विभिन्न प्रक्रियाबाट गुज्रँदै २५ असार २०८२ मा पुनः पारित भएको थियो। तर राष्ट्रपति कार्यालयको असहमतिको कारण विधेयकले कानुनी रूप लिन नसकेपछि सरकार अध्यादेशमार्फत समस्या समाधान गर्ने तयारीमा उभिएको छ।
सरकारका अनुसार, नयाँ निर्वाचनपछिको राजनीतिक संरचना बनेसम्म संवैधानिक निकायहरूलाई रिक्तताबाट जोगाउन अध्यादेश आवश्यक भएको हो।