काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनका कारण जलेको फाइलका मुद्दाको व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतलाई सकस भइरहेको छ । अदालतमा पेश हुने मुद्दामा भने अब डिजिटल अर्काइभ अनिवार्य राख्ने तयारी भइरहेको छ ।
आगजनी हुँदा सर्वोच्च अदालतका सबैजसो फाइलहरु नष्ट भए । अदालतमा करिब २५ हजार मुद्दा विचाराधीन रहेकोमा करिव ३ हजार फाइल मात्रै जोगिएका छन्, ती पनि सद्दे छैनन् । त्यसमाथि देशभरका अरु कतिपय अदालतमा आगजनी र तोडफोड भएको छ ।
न्याय माग्ने पक्षले अदालतमा आरोपपत्र वा फिरादपत्र दर्ता गरेपछि मुद्दाको सिर्जना हुन्छ । मुद्दा दर्ता गर्ने क्रममा अदालतमा मात्रै फाइल रहदैन, मुद्दाको पक्षसँग पनि कम्तिमा त्यसको एक प्रति दिएको हुन्छ ।
मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको रहेछ र अर्को पक्ष पनि त्यसमा सामेल भइरहेको रहेछ भने उसले पनि सबै फाइलको नक्कल (फोटोकपी) लिएर गएको हुन्छ । फौजदारी मुद्दा हो भने त्यस्तो कपी सरकारी वकिलको कार्यालय वा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा रहन्छ । यो अवस्थामा अब आएका मुद्दा र फोटोकपी पेश गर्दा डिजिटल कपी राखिने भएको छ ।
यो बाहेक जलेका प्रमाण र कागजात खोज्न सर्वोच्च अदालतले ‘विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति र प्रमाणीकरण सम्बन्धी निर्देशिका, २०८२’ जारी गरेको छ । गत साता सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकबाट पारित निर्देशिका अनुसार अब जलेर नष्ट भएका कागजात वा प्रमाणको कपी खोल्ने प्रयास शुरु हुनेछ ।
शुरुमा सर्वोच्च अदालत प्रशासनले नै अब नष्ट भएका कागजातको विवरण तयार पार्नेछ । उनीहरुले मुद्दाको पक्षरविपक्ष, उनीहरुको सम्पर्क नम्बर, मुद्दाको अवस्था लगायतका सबै विवरण खुलाइ प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्च अदालतले नष्ट भएको कागजात माग्नका लागि सूचना निकाल्नेछ । करिव दुई महिनाको अवधि दिएर उसले दिएको सूचनाका आधारमा मुद्दाका पक्षहरुले कागजात सर्वोच्च अदालतमा बुझाउनुपर्नेछ ।
निर्देशिकामा फाइल पाउनका लागि सम्बन्धित मुद्दाको पक्ष, सरकारी वकिल कार्यालय, वकिलहरु वा अरु सरोकारवाला निकायहरुलाई अनुरोध गर्ने उल्लेख छ । उसले अरु कुनै निकाय वा व्यक्तिबाट फाइल पाउने अवस्था भएमा त्यसलाई पनि स्विकार्न सकिने जनाएको छ ।