काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको बिमा प्राधिकरणको अध्यक्ष पदमा सरकारले नयाँ नियुक्ति गर्दै जनकराज शर्मालाई नियुक्त गरेको छ। यस कदमले अदालतको अन्तरिम आदेशलाई बेवास्ता गरेको कानुनविद्हरूले टिप्पणी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतले बिमा प्राधिकरण अध्यक्ष शरद ओझालाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएकै बेला सरकारले प्राधिकरणको अध्यक्षमा जनकराज शर्मालाई नियुक्त गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को बिहीबारको बैठकले उक्त निर्णय गरेको थियो ।
शर्माले अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालसमक्ष शुक्रवार शपथ लिएर पद बहाली गरिसकेका छन्।
यसअघि ओझा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशअनुसार कार्यालयमा हाजिर हुन पुगेका थिए। तर अर्थ मन्त्रालयले पत्राचार गर्दै उनलाई कार्यालयमा उपस्थित हुन नदिन निर्देशन दिएको थियो।
सरकारले ओझालाई गत भदौ २ गते खराब आचरण र कार्यक्षमता नहुने आधारमा पदमुक्त गरेको थियो। ३० असारमा गठन भएको छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा पनि ओझा अध्यक्ष पदका लागि योग्य नभएको निष्कर्ष रहेको थियो।
सरकारले पदमुक्त गरेपछि ओझाले २२ भदौमा सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको एकल इजलासले २३ भदौमा प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै सरकारी निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न र अध्यक्ष पद यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। सर्वोच्चले नयाँ अध्यक्ष नियुक्ति प्रक्रिया अघि नबढ्न पनि आदेश दिएको थियो।
कानुनविद्हरू भने सर्वोच्चको आदेशलाई सरकारले बेवास्ता गरेको बताएका छन्। अधिवक्ता दीपकराज जोशी भन्छन्, अदालतले यथास्थितिमा राख्न आदेश दिइसकेको अवस्थामा मन्त्रालयले हाजिर हुन नदिनु र नयाँ अध्यक्षको नियुक्ति गर्नु अवैध छ। अदालतले स्टे दिदादिदै कसरि नया नियुक्ति दिन मिल्छ ? अदालतमा आगो लागेको हो । अदालतको आदेशमा हैन नी !
सर्वोच्चले विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश दिएको छ। माघ २६ गते दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको थियो ।
सरकारले प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्ष नियुक्तिका लागि आह्वान गरिसकेको र १४ जनाले दरखास्त दिएका छन्। अधिवक्ता जोशीका अनुसार सर्वोच्चको आदेशअनुसार नियुक्ति प्रक्रिया रोकिनु पर्ने हो, अदालतको स्टे अर्डर दिइएको अवस्थामा नयाँ नियुक्ति गर्नु गलत छ।
