काठमाडौँ । १५ वर्षअघि नै सर्वोच्च अदालतले पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने अतिरिक्त सुविधा रोक्न आदेश दिएको भए पनि त्यो कार्यान्वयन भएको थिएन। अहिले भने सरकारले अनुत्पादक खर्च कटौती अभियानअन्तर्गत त्यस्ता सुविधा फिर्ता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
अधिवक्ता रामचन्द्र पौडेलले २०६७ सालमा पूर्व मन्त्री, सभामुख, उपसभामुखलगायतले राज्यकोषको सम्पत्ति दुरुपयोग गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। त्यसपछि २०६८ साल मंसिर २२ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश अवधेशकुमार यादव र भरतराज उप्रेतीको संयुक्त इजलासले सुविधा रोक्न आदेश दिएको थियो। तर आदेश वर्षौंसम्म बेवास्ता भयो।
“अदालतले आदेश दिएर पनि कार्यान्वयन नभएकाले निराश थिएँ। तर अहिले सरकारले आफैं पहल गरेपछि आशावादी छु,” पौडेलले कानून खबरसँग भने।
उनले तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले न्यायाधीश सरह सुविधा पाएको भन्दै पुनः सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्। यो रिट अग्राधिकारमा विचाराधीन छ।
पौडेलका अनुसार, २०८१ सालमा उनले गृह मन्त्रालयमा पूर्वपदाधिकारीको सूची माग्दा अस्वीकार गरियो। सूची नपाएपछि अवहेलनामामिला दायर गर्ने उनको योजना अधुरै रह्यो।
यसबीच, जेन जी आन्दोलनपछि बनेको सरकारले असोज ५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमार्फत अनुत्पादक खर्च कटौती गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयले गृह र रक्षा मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्दै सेवानिवृत्त राजनीतिक तथा प्रशासनिक पदाधिकारीले प्रयोग गर्दै आएका सवारीसाधन, जिन्सी सामान, सहयोगी र सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न निर्देशन दिएको हो।
अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले सामाजिक सञ्जालमार्फत पनि कानुनले नदिएको सुविधा उपभोग गर्ने पूर्वपदाधिकारीमाथि निगरानी भइरहेको भन्दै सार्वजनिक स्रोतको पारदर्शिता र सदुपयोगमा सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताएका छन्।
अधिवक्ता पौडेल यसअघि प्रचण्ड पुत्र प्रकाश दाहालको सगरमाथा आरोहणमा कर छुट दिने र तनहुँको मानुकोट ५० वर्षका लागि निजी क्षेत्रलाई भाडामा दिने जस्ता मुद्दा पनि अदालतमा पुर्याएका थिए।
“अब सरकारको यो कदम कार्यान्वयनमा पुग्दा मात्र कानूनको शासनमा विश्वास बढ्छ,” पौडेलले भने।