काठमाडौं । उपचारका नाममा देउवा दम्पत्ती थाइल्याण्ड भाग्न खोजेपछि सरकारले शीर्षनेतासहितका उनीहरुको निगरानी राख्न थालेको छ । सरकारले प्रमुख दलका केही शीर्ष नेताहरूको राहदानी (पासपोर्ट) रोक्का गर्ने तयारी थालेको छ ।
जेनजी आन्दोलनको दमनमा संलग्न भएकाहरू र भ्रष्टाचार तथा सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानको दायरामा परेकाहरूमाथि यस्तो कदम चाल्नेबारे छलफल भएको छ ।
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरूलाई पासपोर्ट रोक्कासहित कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरेको हो ।
निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखकको पासपोर्ट रोक्का गर्ने र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा तथा उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा, पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लगायत माथि सुक्ष्म निगरानी गरिने स्रोतको दाबी छ । तर हालसम्म भने कसैको राहदानी आधिकारिक रूपमा रोकिएको छैन ।
यसबीच, कांग्रेस सभापति देउवा र उनकी पत्नी आरजुले असोज ३ गते नयाँ राहदानी निकालेको पाइएको स्रोतको दाबी छ । भदौ २४ मा बुढानीलकण्ठस्थित देउवा निवासमा तोडफोड र आगजनी हुँदा पासपोर्ट जलेको वा हराएको अनुमान गरिएको थियो । त्यसपछि नयाँ पासपोर्ट प्राप्त गरेलगत्तै उनीहरूको पासपोर्टमा थाइल्यान्डको भिसा पनि लागेको दाबी गरिएको छ ।
सरकार यसबारे सतर्क बनेको र पासपोर्ट रोक्का गर्ने विषयमा गृहकार्य भइरहेको छ ।
यता सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा, उनकी पत्नी आरजु राणा देउवा, निवर्तमान ऊर्जा मन्त्री दीपक खड्का, माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विभागले आगजनीग्रस्त देउवा, प्रचण्ड र खड्का निवासमा पुगेर मुचुल्का उठाएको थियो । त्यहाँबाट भेटिएका पैसाका टुक्रा, खरानी र भिडियो सामग्री नेपाल प्रहरीको फरेन्सिक ल्याबमा परीक्षणका लागि पठाइएको स्रोतको दाबी छ । जेनजी आन्दोलनका क्रममा घर आगजनी हुँदा उनीहरूको घरमा ठूलो धनराशी फेला परेको भिडियो सार्वजनिक भएपछि विभागले अनुसन्धान थालेको हो ।
देउवा दम्पत्तीमाथि गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, पदको दुरुपयोग र भूमिगत गिरोहसँग सम्बन्ध रहेको आरोप लाग्दै आएको छ । त्यस्तै निवर्तमान ऊर्जामन्त्री खड्कामाथि पनि पदको दुरुपयोग गरी स्वार्थ जोडिएको काम गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्षमाथि पनि क्यान्टोन्मेन्ट लगायतका घोटालाको आरोप लाग्दै आएको छ ।
सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी कानुनअनुसार, गैरकानुनी रुपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको प्रमाण भेटिए भ्रष्टाचारको मुद्दा चलाउन सकिने व्यवस्था छ । यदि प्रमाण भेटिएन भने पनि गैरकानुनी सम्पत्तिको फाइल अख्तियारमा पठाइनेछ।
अहिलेको अवस्थामा देउवा दम्पती र अन्य नेताहरूले सम्पत्तिको वैध स्रोत पुष्टि गर्न नसके कानुनी फन्दामा पर्ने सम्भावना बढेको देखिन्छ । राहदानी रोक्काको तयारी र सम्पत्ति शुद्धीकरण छानबिन दुवै प्रक्रियाले राजनीतिक वृत्तमा तरंग ल्याएको छ।
यसैबीच माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले दलका नेतालाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने चलखेल हुन सक्ने दाबी गरेका छन् ।
‘विभिन्न बहानामा अराजकता फैलाउने, संविधान खारेज गर्ने, अन्तरिम संविधान जारी गर्ने, लोकतान्त्रिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरुलाई भ्रष्टाचार छानबिनका नाममा जेल हाल्ने, लोकतान्त्रिक राजनीतिक दलहरुलाई प्रतिबन्ध लगाउने र आफू अनुकूल निर्वाचन र परिणामबाट आफ्नो कठ्पुतली पात्रमार्फत् स्वार्थ सिद्ध गर्ने प्रतिगामी तथा प्रतिक्रियावादी चलखेलहरु बाँकी नै रहेका छन्,’ पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा पेश गरेको संक्षिप्त राजनीतिक तथा संगठनात्मक प्रस्तावा प्रचण्डले भनेका छन्।