काठमाडौँ । आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा जेन–जी युवा लगायत नयाँ मतदाता वञ्चित नहोउन् भन्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले मतदाता नामावलीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गरेका छन्।
मतदाता नामावली ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा २ (२) अनुसार निर्वाचन मिति घोषणा भइसकेपछि नयाँ नाम दर्ता गर्न नपाइने प्रावधानलाई सरकारले अध्यादेशमार्फत संशोधन गरेको हो। अब निर्वाचन आयोगले तोक्ने अवधिभित्र योग्य उम्मेदवारहरूले नामावलीमा नाम दर्ता गराउन सक्नेछन्।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटनसँगै निर्वाचनको मिति २७ भदौमा घोषणा गरेपछि कानुनी अवरोधका कारण हजारौँ नयाँ मतदाता मताधिकारबाट वञ्चित हुने अवस्था देखिएको थियो। त्यसपछि सरकारले अध्यादेशमार्फत समाधान खोज्दै राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेको थियो।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले पनि पदभार सम्हालेलगत्तै योग्य भए पनि नामावलीमा छुटेकालाई एकपटक अवसर दिने घोषणा गरेका थिए। उनले विदेशमा रहेका नेपालीलाई समेत मतदान प्रक्रियामा सहभागी गराउने अभ्यास थालिने बताएका छन्। यसका लागि अध्ययन टोलीसमेत गठन गरिएको छ।
निर्वाचन आयोगले अब अध्यादेशका आधारमा मतदाता नामावली संकलनका लागि मिति तय गर्ने तयारी गरेको छ। आयोगका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टराईका अनुसार नामावली संकलनपछि चुनावी कार्यतालिका सार्वजनिक गरिने छ। “अघिल्ला निर्वाचनमा जस्तै यसपटक पनि १२० दिनको निर्वाचन अवधि रहनेछ,” उनले जानकारी दिए।
