Category:

विचार

विचार

अदालत न्यायको प्रसाद बाँड्ने मन्दिर हुने हो, फैसलाको भण्डारण होइन

मेरो अघिल्लो दुई हप्ताका आलेख जसले पढ्नु भयो उहाँहरूलाई बेलायतको बसाइमा मैले सारै दुःख पाएछु भन्ने लग्यो होला । त्यो सबै सत्य होइन । सायद...

विपश्यना र कानूनी पेशा    

  विगत केहि समय देखि कानून व्यवसायी र कर्मचारी बीच सामान्य विषयलाई लिएर धकेला धकेल भइसकेपछि उक्त विवाद प्रहरीसम्म पुगेको थियो । पछि नेपाल बार...

ती बैंकर जसले मलाई कहिले छोड्ने भइनन् !!

सन् २००७ मा त्यो अन्तिम रातबाट सुरु गरेको बुलेट स्पीडमा भाँडा माझ्ने काम अर्को वर्ष सन २००८ को बिहानीमा गएर सकियो । बिहान हात...

ब्ल्याक स्टोन रेसियो र सन्दिप को भिसा इंकारी … प्रशासनिक निर्णय न्यायको कसी भित्र हुनु पर्ने की नपर्ने ?

काठमाडौं । यसपालि अमेरिका जाने निर्णय अमेरिका उड्न भन्दा १४ घण्टा अघि छोटो समयको नितान्त व्यक्तिगत यात्रा तय गरी अमेरिका र वेस्ट इन्डिजद्वारा आयोजना...

नेपाल बारको नेतृत्व तानाशाही भयो: अधिवक्ता जोशी

नागरिकता प्रकरणमा धनुषा जिल्ला अदालतको पक्राउ पुर्जीका आधारमा कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष कैलास सिरोहिया पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनाको विरोध गर्दै नेपाल बार...

के नेपालमा सफ्टवेयर र सिस्टममा Bug Report गर्नु गैरकानुनी हो ?

डिजिटल युग नेपालमा तेजीले अगाडि बढिरहेको छ। यसको अर्थ छ, संचार तथा तथ्यांकको युग, जसले हाम्रो समाज, व्यापार, शैक्षिक प्रणाली, र संघर्षजन्य सेवाहरूलाई परिवर्तन...

न्यायालयले आँखामा पट्टी बाँधेर होइन, प्रमाण हेरेर फैसला गर्नु पर्ने

न्यायालयमा विश्वासको खडेरी हुँदै गएको छ, न्यायालयप्रति अविश्वास अहिले मात्रै होइन उहिलेदेखि नै थियो । त्यसैले त बुढापाकाले उखानै बनाए- नेपालको कानुन दैवले जानुन्...

“तु” आदमी हे लेकिन तेरा “नाम” औरत का है !

कुरो सन २००० को हो पुना विश्वविद्यालय को  वि. एल. को सामान्य अध्ययनबाट राम्रै उत्तीर्ण गरेको म,  एक्कासि विशाल देश, वृहत लोकतन्त्र, सफल संघीयता...

‘केपी, माधव, गगनदेखि प्रहरी नेतृत्वलाईसमेत नछोड्नु’, यस्ता छन गृहमन्त्रीले तत्काल उठाउनु पर्ने कदम

गृहमन्त्री रवि लामिछानेसामु खडा भएका चुनौतीलाई यथाशीघ्र उठाउने र गल्ती गरेका र राज्यदोहन गरेकालाई खोजी खोजी कारवाही गर्ने हो भने देश परिवर्तन हुन्छ ।...

नेपाल बार एसोसिएसन तथा असक्षम बार नेतृत्व

काठमाडौं । नेपाल बारको विधानको प्रस्तावनमा कानून व्यवसायीहरुको हक र हितको संरक्षणा गर्न वि स २०१३ साल पुस ७ गते अग्रज कानून व्यवसायीहरुले नेपाल...

हेडलाइन्स