Category:

समसामयिक

समसामयिक

रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने जिल्ला अदालतको आदेश जारी

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई थुनामै राख्ने जिल्ला अदालत रुपन्देहीको आदेश जारी भएको छ। जिल्ला अदालतका न्यायाधीश नारायणप्रसाद सापकोटाको...

अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गर्ने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । अनलाइन सञ्चारमाध्यम दर्ता तथा नविकरणको जिम्मेवारी सूचना तथा प्रसारण विभागबाट हटाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत गराउने प्रावधानविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ।...

रुपन्देही कारागारमा आधारभूत सुविधा अभाव, रविको कोठामा न एसी न खुला झ्याल

बुटवल । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेलाई राखिएको रुपन्देही कारागारको कोठामा वातानुकूलन (एसी) सुविधा नभएको र झ्याल प्लाइउडले टालेर बन्द गरिएको पाइएको...

चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै, कानुन व्यवसायी परिषद् विधेयकमाथि दफावार छलफल हुँदै

काठमाडौँ । चारवटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै आज बस्दै छ । सङ्घीय संसद्का विभिन्न चार समितिको बैठक सोमबार बस्ने भएको छ । निर्धारित कार्यतालिका...

मुख्यमन्त्री बानियाँले मंगलबार संविधानको धारा १६८ अनुसार विश्वाशको मत लिने, संसदीय दलको विधान विपरीत नजान कांग्रेसको ह्वीप

काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मंगलबार संविधानको धारा १६८ अनुसार विश्वाशको मत लिने भएका छन् । उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा...

उच्च अदालतमा महिला न्यायाधीशको संख्या अहिलेसम्मकै बढि

काठमाडौं । नेपालका उच्च अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीशको संख्या पहिलो पटक २५ पुगेको छ। न्याय परिषदले बिहीबार ३ जना नयाँ महिला न्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै...

सरकार नयाँ गुप्तचर विधेयक ल्याउँदै, फोन ट्यापिङदेखि सामाजिक सञ्जाल निगरानीसम्म अधिकार दिने प्रावधान

काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङदेखि सामाजिक सञ्जाल निगरानीसम्मका अधिकार दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको...

रवीलाई कुनै विभेद नगरिएको रुपन्देही कारागारको स्पष्टीकरण

काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि विभेद गरिएको भन्ने समाचारप्रति रुपन्देही कारागार प्रशासनले स्पष्टोक्ति दिएको छ...

न्याय परिषद्को सिफारिसप्रति नेपाल बारको गम्भीर आपत्ति

काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद्बाट २०८२ साउन २२ गते उच्च अदालतका लागि गरिएको २७ जना न्यायाधीशको सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।...

सर्वोच्चद्वारा संक्रमणकालीन आयोग पदाधिकारीविरुद्धको रिट दर्ता गर्न अस्वीकार

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको खारेजी मागसहित पेश गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको...

हेडलाइन्स