काठमाडौं । वागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री इन्द्रबहादुर बानियाँले मंगलबार संविधानको धारा १६८ अनुसार विश्वाशको मत लिने भएका छन् ।
उनले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा...
काठमाडौं । नेपालका उच्च अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीशको संख्या पहिलो पटक २५ पुगेको छ। न्याय परिषदले बिहीबार ३ जना नयाँ महिला न्यायाधीश सिफारिस गरेसँगै...
काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई फोन ट्यापिङदेखि सामाजिक सञ्जाल निगरानीसम्मका अधिकार दिने गरी नयाँ कानुन ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहतमा रहेको...
काठमाडौँ । सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा रहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछानेमाथि विभेद गरिएको भन्ने समाचारप्रति रुपन्देही कारागार प्रशासनले स्पष्टोक्ति दिएको छ...
काठमाडौं । नेपाल बार एशोसिएशनले न्याय परिषद्बाट २०८२ साउन २२ गते उच्च अदालतका लागि गरिएको २७ जना न्यायाधीशको सिफारिसप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ।...
काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी दुई आयोगका पदाधिकारी नियुक्ति र सम्बन्धित कानुनी व्यवस्थाको खारेजी मागसहित पेश गरिएको रिट निवेदन सर्वोच्च अदालतले दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको...
काठमाडौं, साउन २१ – काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि महत्वपूर्ण ठानिएको 'नेप वेष्ट' परियोजनामा अवरोध गर्ने काठमाडौं महानगरपालिकाको निर्णयलाई उच्च अदालत पाटनले खारेज गरेको...
काठमाडौं । अनलाइन दर्ता सूचना विभागबाट जिल्ला प्रशासनमा पन्छाउने काम सरकारले गरेको छ । कानून संशोधन गरेर सूचना विभागबाट जिल्ला प्रशासनतर्फ पठाउन गरिएको यो...