काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल र प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा गम्भीर नैतिक तथा आचरणसम्बन्धी प्रश्नमा मुछिँदा पनि सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले कुनै प्रतिक्रिया नदिई नियमित रूपमा इजलास सञ्चालन गरिरहेको विषयले न्यायपालिकामा ठूलो तरङ्ग ल्याएको छ।
नयाँ पत्रिकाले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश फुयाल र अदालतका कथित बिचौलिया भनिएका इनम सापकोटाबीचको शंकास्पद ह्वाट्सएप संवाद सार्वजनिक गरेपछि यो विवाद बाहिर आएको हो। सार्वजनिक संवादमा न्यायाधीश फुयालले सर्वोच्चको आदेश र त्यसपश्चात् एक होटलमा भेटघाट गर्ने विषयमा कुराकानी गरेको देखिन्छ।
यसैगरी, सार्वजनिक भएका अन्य कागजातहरूमा प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्माको नामसमेत जोडिएको छ। उक्त विवरणमा प्रधानन्यायाधीश शर्माका लागि अमेरिका र नेपालका विभिन्न बैंक खाताहरूमा रकम बुझाउनुपर्ने प्रयोजनका बैंक खाता विवरणहरू समावेश रहेको पाइएको छ।
न्याय सम्पादनको स्वच्छता र विश्वसनीयतामाथि नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा हुँदा पनि न सर्वोच्च अदालतले यसको खण्डन वा पुष्टि गरेको छ, न त सम्बन्धित न्यायाधीशहरूले नै कुनै स्पष्टीकरण दिएका छन्। आरोपको खण्डन गर्नुको सट्टा विवादित न्यायाधीशहरू नियमित रूपमा इजलासमा बसेर न्यायिक निर्णय गरिरहनुभएको छ।
सर्वोच्च अदालतको पेसी सूची अनुसार गम्भीर आरोप लागेका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल इजलास नम्बर २ मा न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालसँगको संयुक्त इजलासमा हुनुहुन्छ भने, नाम जोडिएका प्रधानन्यायाधीश डा. मनोजकुमार शर्मा इजलास नम्बर १ मा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, सुनिलकुमार पोखरेल, मेघराज पोखरेल र शान्तिसिंह थापा सम्मिलित पूर्ण इजलासको नेतृत्व गरिरहनुभएको छ।
न्यायिक आचरणमाथि यस प्रकारका गम्भीर प्रश्न उठ्दा समेत न्यायाधीशहरू मौन रहेर बेन्चमा बस्नु र नेपाल बार एसोसिएसनसमेत मौन रहनुलाई कानुन व्यवसायीहरूले गम्भीर अनपेक्षित घटनाका रूपमा लिएका छन्।
नेपालको संविधान र प्रचलित कानुनी व्यवस्था अनुसार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश वा प्रधानन्यायाधीशको आचरणविरुद्ध छानबिन गर्ने वा कारबाही सिफारिस गर्ने अधिकार संसद्को क्षेत्राधिकारमा पर्छ। न्याय परिषद्लाई सर्वोच्चका न्यायाधीशहरूमाथि अनुसन्धान गर्ने अधिकार छैन। यद्यपि, मुद्दाको पेसी तोक्ने र इजलास गठन गर्ने पूर्ण अधिकार प्रधानन्यायाधीशसँग निहित हुन्छ।