भदौ १० गते नेपाल-चीन सीमा क्षेत्रबाट भोटेकोशी नदीमा आएको हिमपहिरो तथा बाढीले रसुवा, नुवाकोट र त्रिशूली तटीय क्षेत्रमा पुर्याएको अभूतपूर्व क्षति प्राकृतिक विपद् मात्र नभई विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिका कारण हिमाली क्षेत्रमा परेको प्रत्यक्ष असरको भयानक रूप हो। सयौँ नागरिकको ज्यान जाने, ठूलो संख्यामा बेपत्ता हुने, सिङ्गो गाउँ नै विस्थापित हुने, दर्जनौँ जलविद्युत् आयोजना र भौतिक पूर्वाधार क्षतविक्षत हुने यो घटनाले बढ्दो जलवायु परिवर्तनको मूल्य साना र निर्दोष मुलुकहरूले कसरी चुकाउनुपरेको छ भन्ने कनिष्ठ यथार्थलाई उजागर गरेको छ। शून्यप्रायः कार्बन उत्सर्जन गर्ने नेपालजस्ता हिमाली राष्ट्रहरू अति-उत्सर्जनकर्ता विकसित मुलुकहरूको प्रदूषणका कारण अकल्पनीय विनाश भोग्न बाध्य भइरहेका छन्। अब नेपालले यस क्षतिलाई केवल नियतिका रूपमा स्वीकार नगरी जलवायु न्यायको पक्षमा विश्वमञ्चमा सशक्त कानूनी प्रश्न र दाबी उठाउनु अत्यावश्यक भइसकेको छ।
अन्तर्राष्ट्रिय कानून र सन्धि-सम्झौताका दृष्टिले नेपालसँग विश्वमञ्चमा मुद्दा उठाउने पर्याप्त कानूनी आधारहरू रहेका छन्। सन् २०१५ को पेरिस सम्झौताको धारा ८ ले जलवायु परिवर्तनका कारण हुने ‘हानि र नोक्सानी’ लाई सम्बोधन गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। नेपालले यसै व्यवस्थालाई टेकेर संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय ढाँचा महासन्धिसम्बन्धी यूएनएफसीसीसी नोक्सानी र क्षति कोष मार्फत ऋण होइन, प्रत्यक्ष अनुदानका रूपमा क्षतिपूर्तिको कानूनी दाबी गर्नुपर्छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी ढाँचा महासन्धि (UNFCCC) मा स्थापित ‘साझा तर फरक जिम्मेवारी’ (CBDR-RC) को सिद्धान्तअनुसार ऐतिहासिक रूपमा उच्च उत्सर्जन गर्ने धनी राष्ट्रहरूले उत्सर्जन घटाउन नसक्दा हिमाली क्षेत्रका विपन्न नागरिकको जीवन र सम्पत्ति जोखिममा परेको अकाट्य तर्क नेपालले पेस गर्नुपर्छ।
प्रथाजन्य अन्तर्राष्ट्रिय कानूनमा आधारित ‘हानि नपुर्याउने सिद्धान्त’ को प्रयोग यस सन्दर्भमा अर्को बलियो अस्त्र बन्न सक्छ। यस सिद्धान्तअनुसार कुनै पनि राज्यले आफ्नो सीमाभित्र गर्ने गतिविधि वा नीतिका कारण अन्य राज्यको वातावरणमा गम्भीर क्षति पुर्याउन पाइँदैन। हालै अन्तर्राष्ट्रिय न्यायालयले जलवायु दायित्वसम्बन्धी दिएको आइसीजेको ऐतिहासिक सल्लाहकारी रायले कार्बन उत्सर्जन नियन्त्रण नगर्नुलाई अन्तर्राष्ट्रिय कानूनको उल्लंघनका रूपमा व्याख्या गरेको छ। यस रायले ठूला प्रदूषक राष्ट्रहरूलाई अन्य मुलुकमा परेको असरको क्षतिपूर्ति र दायित्व बहन गराउन बलियो कानूनी बाटो खोलेको छ। भोटेकोशीमा आएको बाढीजस्ता विनाशकारी घटनाहरू तापमान वृद्धिका कारण हिमताल पग्लेर वा हिमपहिरोका कारण भएको वैज्ञानिक प्रमाण जुटाएर नेपालले विश्वमञ्चमा आफ्नो कानूनी दाबी दर्ता गराउन सक्छ।
यसका साथै जलवायु विनाशलाई मानव अधिकारको उल्लंघनका रूपमा हेर्नुपर्ने अर्को कानूनी आधार छ। संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभाले स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने अधिकारलाई मौलिक मानव अधिकारका रूपमा मान्यता दिइसकेको छ। भोटेकोशीको बाढीले हजारौँ नागरिकको आवास, स्वच्छ पानी, जीविकोपार्जन र जीवनको अधिकार खोसेको छ। नेपालले ‘प्रदूषकले तिर्नुपर्ने सिद्धान्त’ र मानव अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्रहरूलाई एकीकृत गर्दै जलवायुजन्य विपद्बाट हुने जनधनको क्षतिको दायित्व कार्बन उत्सर्जनकर्ता मुलुकहरूले नै लिनुपर्ने कानूनी अडान राष्ट्रसङ्घीय महासभा, कोप सम्मेलन र अन्तर्राष्ट्रिय न्यायिक निकायहरूमा दर्ता गराउनुपर्छ। वातावरणीय र कानूनी तथ्यहरूलाई सूक्ष्म ढङ्गले दस्ताबेजीकरण गर्दै नेपालले अब दयाको भीख होइन, कानूनी अधिकार र न्यायका रूपमा क्षतिपूर्तिको मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा उठाउन ढिला गर्नु हुँदैन।