काठमाडौँ । नेपालको संविधानले लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई अधिकार र समानुपातिक सहभागिताको स्पष्ट संवैधानिक आधार दिए पनि विद्यमान निर्वाचन कानूनले त्यसलाई व्यवहारमा रूपान्तरण गर्न नसकेको एक अध्ययन प्रतिवेदनले देखाएको छ। युरोपियन युनियनको सहयोग र एक्सन एड नेपालको समन्वयमा मायाको पहिचान नेपाल, लिड नेपाल, र समावेशी मञ्च नेपालले प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, २०८२ लाई आधार बनाएर तयार पारेको ‘राजनीति र लोकतन्त्रमा लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायको प्रतिनिधित्व’ विषयक प्रतिवेदनले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो।
प्रतिवेदनअनुसार संविधानको धारा १८ ले समानताको हक, धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी हुने हक र धारा १२ ले लैङ्गिक पहिचानसहितको नागरिकताको अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। तर, प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन ऐन, २०७४ र संविधानको धारा ८४ (२) ले समानुपातिकतर्फ विभिन्न समुदायलाई बन्दसूचीमा अनिवार्य समेटे पनि लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक समुदायलाई छुट्टै बाध्यकारी समूहका रूपमा नराख्दा अधिकार र व्यावहारिक प्रतिनिधित्वबिच गम्भीर विरोधाभास देखिएको छ।
प्रतिवेदनले २०८२ को निर्वाचनमा नुमा लिम्बू ‘चञ्चला’को अध्यक्षतामा गठित ‘समावेशी समाजवादी पार्टी’को उम्मेदवारी र प्रयोगलाई विशेष महत्त्वका साथ विश्लेषण गरेको छ। उक्त पार्टीले प्रत्यक्षतर्फ ६ र समानुपातिकतर्फ १५ गरी कुल २१ जना उम्मेदवार उठाएकोमा १८ जना यसै समुदायका थिए। यो प्रयोगले समुदायको प्रतिनिधित्वलाई ‘प्रतीकात्मक माग’ र ‘अरूले बोलिदिने’ संस्कृतिबाट ‘आफैँ निर्णय गर्ने ठाउँमा पुग्ने’ सामूहिक राजनीतिक शक्तिमा रूपान्तरण गरेको प्रतिवेदनको ठहर छ।
अध्ययनले सन् २००८ मा पहिलो संविधानसभामा समानुपातिकतर्फबाट पुगेका एसियाकै पहिलो खुला समलिङ्गी सांसद सुनिल बाबु पन्तको व्यक्तिगत प्रतिनिधित्वदेखि हाल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) बाट आदिवासी जनजाति महिला कोटामा सांसद बनेकी पहिलो ट्रान्सजेण्डर भूमिका श्रेष्ठसम्मको यात्रालाई समेटेको छ।
प्रतिवेदन मस्यौदा सार्वजनिक गर्दै पहिलो संविधान सभा सदस्य तथा मायाको पहिचान नेपालका कार्यकारी निर्देशक सुनिल बाबु पन्तले दलहरूले यस समुदायलाई ‘भोट बैङ्क’का रूपमा मात्र प्रयोग नगरी राजनीतिमा अनिवार्य र अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउनुपर्नेमा जोड दिए।