काठमाडौँ। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराविरुद्ध संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका ९८ जना सांसदहरूको हस्ताक्षरसहित संसद् सचिवालयमा दर्ता गरिएको उक्त प्रस्तावमा जबरालाई पदबाट हटाउनुपर्ने मुख्य आधारका रूपमा २१ वटा गम्भीर आरोपहरू समावेश गरिएको थियो।
जबराले आफ्नो कार्यकालमा न्यायपालिकाको गरिमा जोगाउन नसकेको, कार्यपालिकामा भागबण्डा खोजेको र विवादास्पद फैसलाहरू गरेको भन्दै नेपाल बार एशोसिएसनले लामो समयदेखि आन्दोलन गर्दै आएको थियो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूले समेत उनले तोकेको इजलासमा बस्न अस्वीकार गरेपछि न्याय सम्पादनको कार्य प्रभावित बनेको थियो।
तत्कालीन समयमा प्रतिनिधिसभाको तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको एक चौथाइभन्दा बढी सांसदहरूको समर्थनमा यो प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। संघीय संसद् सचिवालयका अनुसार यो प्रक्रिया संविधानको धारा १०१ र प्रतिनिधिसभा नियमावलीबमोजिम अघि बढ्ने प्रावधान थियो। महाअभियोग सिफारिस समितिले छानबिन गरी दुई तिहाइ बहुमतले पारित गरेको खण्डमा मात्र जबरा पदमुक्त हुने व्यवस्था थियो।
विवादको घेरामा रहेका राणा प्रधानमन्त्री वीरशमशेर जबराका चौथो पुस्ताका सन्तान चोलेन्द्र शमशेर जबराले २०७५ पुस १८ गते प्रधानन्यायाधीशको कार्यभार सम्हालेका थिए। न्यायिक इतिहासमा पहिलो पटक बहालवाला प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध यति ठूलो संख्यामा सांसदहरूले महाअभियोग दर्ता गराएका थिए। प्रस्ताव दर्ता भएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए भने उनले पेन्सनपट्टासमेत बनाउन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको थियो।
यी हुन महाअभियोगमा लगाउँदाका २१ आरोप:
Loading...
Reload document 
Open in new tab