काठमाडौँ । लामो समयदेखि विवादमा परेको ‘कुलिङ अफ पिरियड’ प्रावधान सच्याउँदै राष्ट्रिय सभाले मंगलबार संघीय निजामती सेवा विधेयक सर्वसम्मत रूपमा पारित गरेको छ। विधेयकमा प्रतिनिधिसभाले गरेको केही संशोधनहरू उल्ट्याउँदै राष्ट्रिय सभाले कर्मचारी प्रशासन व्यवस्थापनमा स्पष्ट प्रावधान राख्दै विधेयक पारित गरेको हो।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार सहसचिव, सचिव र मुख्यसचिव तहका (विशिष्ट र प्रथम श्रेणी) कर्मचारीलाई मात्र दुई वर्षे कुलिङ अफ पिरियड लागू हुने भएको छ। यसअघि सबै तहका निजामती कर्मचारीमा यो नियम लागू हुने व्यवस्था थियो। त्यस्तै, सेवाबाट अवकाश वा राजीनामा दिएको दुई वर्ष नपुग्दै उनीहरूलाई संवैधानिक, कूटनीतिक वा अन्य सरकारी पदमा नियुक्ति गर्न नपाइने प्रावधान स्पष्ट पारिएको छ।
प्रतिनिधिसभामा विधेयक पारित हुँदा, दफा ८२ (५) मा गरिएको संशोधनका कारण कुलिङ अफ पिरियडको प्रभाव कमजोर बनेको भन्दै चर्को आलोचना भएको थियो। तर राष्ट्रिय सभाले उक्त संशोधन खारेज गरी प्रारम्भिक प्रावधानलाई बलियो बनाएको छ।
पदपूर्तिका प्रावधानमा पनि महत्वपूर्ण परिवर्तन गरिएको छ। प्रथम श्रेणी (सहसचिव) पदमा १० प्रतिशत पद खुला प्रतिस्पर्धाबाट, १० प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धाबाट र बाँकी ८० प्रतिशत बढुवाबाट पूर्ति हुने व्यवस्था कायम गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाले यसअघि खुला प्रतिस्पर्धाको हिस्सा घटाएर १५ प्रतिशत अन्तरतह प्रतिस्पर्धा र ८५ प्रतिशत बढुवा गर्ने व्यवस्था गरेको थियो।
यस्तै, नायब सुब्बा (नासु) तहमा पनि राष्ट्रिय सभाले १० प्रतिशत खुला, १० प्रतिशत अन्तरतह र ८० प्रतिशत बढुवाबाट पदपूर्तिको व्यवस्था यथावत राखेको छ, जबकि प्रतिनिधिसभाले यस पदमा पूर्ण बढुवाबाट पूर्ति गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो।
सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी व्यवस्थामा पनि संशोधन गरिएको छ। निजामती कर्मचारीलाई स्वास्थ्य बिमा बोर्डसँग आबद्ध गर्ने प्रावधान कायम गरिएको छ। प्रतिनिधिसभाले नागरिक लगानी कोषसँग समेत आबद्ध गर्ने संशोधन गरेको थियो तर राष्ट्रिय सभाले उक्त प्रावधान हटाएर सरकारले प्रस्तुत गरेको प्रारम्भिक प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको हो।
अवकाश उमेरसम्बन्धी प्रावधान भने यथावत राखिएको छ। चालु आर्थिक वर्षसम्म ५८ वर्ष, अर्को वर्षदेखि ५९ वर्ष र त्यसपछिको वर्षदेखि ६० वर्षको उमेर सीमा कायम हुने व्यवस्था प्रतिनिधिसभाले पारित गरेअनुसार नै रहनेछ। मुख्यसचिवले प्रधानमन्त्रीसँग र सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारले प्रधानन्यायाधीशसँग कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने प्रावधान पनि विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
कार्यालय समय बाहेक निजामती कर्मचारीलाई लोक सेवा तयारी कक्षा पढाउन दिने कि नदिने विषयमा भने अझै बहस जारी छ। विधायन समितिको प्रतिवेदनमा यसबारे स्पष्ट उल्लेख नभए पनि सांसदहरूले कार्यालय समय बाहिर अतिरिक्त काम गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। सांसद राधेश्याम पासवानले प्रतिनिधिसभामा सहमति भएको व्यवस्था प्रतिवेदनमा नसमेटिनु प्रश्नवाचक भएको टिप्पणी गरेका छन्।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री भगवती न्यौपानेले विधेयकलाई प्रशासनिक संघीयता सुदृढ गर्ने कदमका रूपमा व्याख्या गर्दै, “सुशासनमुखी र प्रभावकारी कर्मचारी संयन्त्रको विकासका लागि यो विधेयक अपरिहार्य थियो,” भनिन्।
अब विधेयक सन्देशसहित प्रतिनिधिसभामा फिर्ता पठाइएको छ। प्रतिनिधिसभाले संशोधनसहित पुनः स्वीकृत गरेपछि सभामुखमार्फत प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाइनेछ र राष्ट्रपतिको प्रमाणीकरणपछि यो ऐनका रूपमा कार्यान्वयनमा आउनेछ।