काठमाडौं । नेपालमा आवास अधिकारसम्बन्धी कानुन बलियो देखिए पनि त्यसको कार्यान्वयन भने निकै कमजोर रहेको एम्नेस्टी इन्टरनेसनलको ठम्याइ छ।
संस्थाले ‘कहीं जाने ठाउँ छैन: नेपालमा जबर्जस्ती निष्कासन’ शीर्षकमा तयार पारेको नयाँ प्रतिवेदन आगामी साउन ६ गते सार्वजनिक गर्दैछ। प्रतिवेदनमा कैलाली, सिरहा, सुनसरी र झापा जिल्लामा गरिएको स्थलगत अनुसन्धानका आधारमा जबर्जस्ती निष्कासनका घटनाहरूको विवरण समेटिएको छ।
एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाका अनुसार यो अध्ययन भूमि र आवासको अधिकारमा काम गर्ने संस्थासँगको सहकार्यमा २०२४ मा सम्पन्न गरिएको हो।
“नेपालको संविधान, आवासको अधिकारसम्बन्धी ऐन २०७५ र भूमि ऐन २०२१ मा संशोधन भएर जबर्जस्ती निष्कासनविरुद्ध स्पष्ट कानुनी व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा ती कार्यान्वयन भएका छैनन्,” एम्नेस्टीले भनिएको छ।
प्रतिवेदनमा जबर्जस्ती निष्कासनका क्रममा पीडित समुदायलाई न पूर्वसूचना दिइएको पाइयो, न त वैकल्पिक आवासको व्यवस्था गरिएको। त्यसमाथि, कानुनी उपचार खोज्न खोज्नेहरूलाई समेत सहज पहुँच नदिइएको निष्कर्ष प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
एम्नेस्टीले यस्तो अभ्यासलाई संविधानले प्रत्याभूत गरेको आवास अधिकार र अन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार कानुनको खुला उल्लंघन मानेको छ।
सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने तयारीमा रहेको एम्नेस्टीले निष्कासनको कानुनी अवस्था, राज्य संयन्त्रको भूमिका र पीडितको पक्षमा आवश्यक हस्तक्षेपबारे पनि छलफल गरिने जनाएको छ।