काठमाडौं । उपभोक्ता अदालतले चिकित्सक र अस्पतालहरूलाई क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश दिएपछि नेपाल चिकित्सक संघ आन्दोलनमा उत्रिएको छ। संघको आह्वानमा सोमबार मुलुकभरका अधिकांश स्वास्थ्य संस्थाहरूमा आकस्मिक (इमर्जेन्सी) सेवा बाहेकका सम्पूर्ण सेवा ठप्प भएका छन्।
नेपाल चिकित्सक संघले अदालतको फैसलालाई एकपक्षीय, चिकित्सकको पेशागत हैसियतमाथिको हमला, र चिकित्सकीय निर्णयको गलत व्याख्या गरेको आरोप लगाउँदै विरोध प्रदर्शन सुरु गरेको हो। संघका अनुसार उपभोक्ता अदालतले तीन वटा अलग-अलग घटनामा अस्पताल र चिकित्सकहरूलाई ठूलो मात्रामा क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको छ।
अदालतले एक महिलाले उपचारमा लापरवाही भएको भन्दै दिएको उजुरीमा ग्रान्डी सिटी अस्पताल र त्यसमा संलग्न चिकित्सकलाई ५७ लाख १९ हजार रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्न आदेश दिएको थियो। त्यसैगरी चाबहिलस्थित ओम अस्पताल र चिकित्सकलाई क्रमशः ५० लाख ७० हजार रुपैयाँ र ६ लाख १० हजार रुपैयाँ तिर्न आदेश दिएको छ। अर्काे फैसलामा अदालतले उपचारमा लापरवाहीका कारण बिरामीको मृत्यु भएको ठहर गर्दै हिमाल अस्पताल र संलग्न चिकित्सकलाई दोषी ठहर गरेको छ। सोही आधारमा अस्पतालले ७० प्रतिशत र चिकित्सकले ३० प्रतिशत गरी कुल १ करोड ४५ लाख रुपैयाँ क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने आदेश भएको छ।
संघले उक्त फैसलाहरू चिकित्सकीय जोखिम, चिकित्सा प्रणालीको प्रकृति, र चिकित्सा शुद्धताको गहिरो अध्ययनबिना गरिएको भन्दै त्यसले भविष्यमा चिकित्सकहरूलाई भयभित बनाउने र निर्णय गर्न हिच्किचाउने अवस्था सिर्जना गर्ने चेतावनी दिएको छ।
संघका महासचिव डा. उपेन्द्र देवकोटाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यो फैसला चिकित्सा पेशाको आत्मा र सन्तुलनमाथिको आघात हो। यसले अस्पताल तथा चिकित्सकहरूलाई अनावश्यक कानुनी त्रासमा राख्नेछ।”
संघले सोमबारको सेवा बन्दपछि मंगलबार (असार २४) देशभरका चिकित्सकहरूले नेपाल मेडिकल काउन्सिलको प्रमाणपत्र काउन्सिलमै बुझाएर विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रम पनि सार्वजनिक गरेको छ। संघले सरकारसँग तत्काल वार्ता गरी चिकित्सा पेशा र चिकित्सकको गरिमालाई सुनिश्चित गर्न माग गरेको छ।
यसबीच, सेवाग्राही भने आकस्मिकबाहेकका सेवामा अवरोध भएपछि हैरान भएका छन्। कतिपय बिरामी आवश्यक चेकअप र शल्यक्रियाका लागि अस्पताल गएका भए पनि उपचार नपाएर फर्किन बाध्य भएका छन्।
सरकारले भने संघलाई वार्ताको लागि बोलाउने तयारी गरेको जनाएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नाम नखुलाउने शर्तमा भने, “समस्या संवादमार्फत समाधान गर्नुपर्नेमा सरकार प्रतिबद्ध छ।”