काठमाडौं । सर्वसाधारणबाट रकम असुली भिजिट भिसामा विदेश पठाउने प्रकरणमा संलग्न अध्यागमनका कर्मचारीहरूलाई जिल्ला अदालत काठमाडौंले सफाइ दिएको छ। अदालतले बिचौलियामात्र दोषी ठहर गर्दै बाँकी सबै प्रतिवादीमाथि लागेका अभियोगहरू प्रमाण अभावमा खारेज गरिदिएको हो।
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलका नौ जना अध्यागमन अधिकृतसहित २२ जनाविरुद्ध किर्ते र संगठित अपराधअन्तर्गत मुद्दा दायर भएको थियो। अनुसन्धानका क्रममा अध्यागमन कर्मचारीहरूलाई ट्राभल एजेन्सी सञ्चालकहरूसँग मिलेर नक्कली कागजातका आधारमा मानिसहरू विदेश पठाउने कार्यमा संलग्न देखिएको थियो। तीमध्ये नरवीर खड्का नामक अधिकृत २ लाख रुपैयाँसहित पक्राउ परेका थिए।
खड्काले प्रहरीसमक्ष दिएको बयानमा ट्राभल व्यवसायीहरूबाट रकम लिने, भिजिट भिसा प्रक्रियामा सेटिङ मिलाउने र कर्मचारीहरूबीच रकम बाँडफाँड हुने गरेको खुलेको थियो। उनका अनुसार पुरुषहरूबाट प्रतिव्यक्ति १० देखि १५ हजार र महिलाहरूबाट ४० देखि ५० हजारसम्म लिने गरिएको थियो। उनले दैनिक ५० हजार रुपैयाँसम्म कमाइ हुने विवरण पनि बताएका थिए।
तर अदालतले यस्तो घूस प्रकरणको अनुसन्धान प्रहरीको होइन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको क्षेत्राधिकारमा पर्ने निर्णय गरेको छ। संगठित अपराधअन्तर्गतको अभियोग पनि ूस्थायी संरचना र आपराधिक समूहको स्पष्ट प्रमाण नपुगेकोू भन्दै खारेज गरिएको हो।
न्यायाधीश रामप्रसाद शर्माको इजलासले दिएको उक्त फैसलाको पूर्णपाठ १६ जेठमा सार्वजनिक भएको हो। सो फैसलामा गीता शाह, अरुण दाहाल र सरोजकुमार यादवलाई मात्र दोषी ठहर गरिएको छ। बाँकी १९ जना सफाइमा परेका छन्।
जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंका प्रमुख सहन्यायाधिवक्ता रामहरि शर्मा काफ्लेले पूर्णपाठ अध्ययनपछि फैसलाविरुद्ध पुनरावेदनमा जाने बताए।
यसबीच, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले भिजिट भिसासँग सम्बन्धित अर्को प्रकरणमा अध्यागमन प्रमुखसहित चार जनालाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान गरिरहेको छ। उनीहरूबाट बरामद मोबाइल, ल्यापटपलगायतका सामग्री परीक्षणको प्रक्रियामा छन्।