काठमाडौं। अख्तियारकै छानविनमा रहेको व्यक्तिलाई अनियमितताको छानविन गर्ने जिम्मा दिएको भन्दै विरोध सुरु भएको छ । संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले भ्रष्टाचार र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धानको दायरामा परेकी सांसद मञ्जु खाँणलाई नै भैरहवा विमानस्थल निर्माण अनियमितता अनुसन्धानको जिम्मेवारी सुम्पिएपछि खाँडको विरोध भएको हो ।
आइतबार बसेको बैठकले खाँणलाई संयोजक छान्ने निर्णय गरेको लेखा समितिका सचिव एवं संघीय संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरीले जानकारी दिए । पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि संयोजक पदबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि शुक्रबारको बैठकले खाँणलाई अध्ययन उपसमितिको संयोजक तोकेको हो ।
नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउन खाजेको आरोपमा पूर्वगृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलगायत विरुद्ध ठगी र राज्यविरुद्धको कसुरमा मुद्दा दायर भएपछि उनकी पत्नी मञ्जु पनि अनुसन्धानको दायरामा परेकी थिइन् । लेखा समितिले भ्रष्टाचारको आरोपमा अनुसन्धानको दायरामा परेकी सांसदलाई नै भ्रष्टाचारको उजुरी अनुसन्धानको नेतृत्व गर्ने जिम्मेवारी दिएको हो ।
नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा ठगी मुद्दा दायर भएपछि प्रहरीले बालकृष्ण खाँणलगायत अरु आरोपितहरुबारे अनुसन्धान गर्न अख्तियारमा पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारले २०८० सालको साउन, भदौताका खाँड दम्पत्तिमाथि छानविन अघि बढाएको थियो ।
अख्तियारले थुनामा परेपछि बालकृष्ण र उनकी पत्नी मञ्जुलाई गैरकानूनी सम्पत्ति आर्जनको अनुसन्धानका सिलसिलामा सम्पत्ति अनुसन्धान सम्बन्धी फारम भराउनुका साथै सोधपुछ गरेको हो ।
२०७४ सालदेखि सार्वजनिक पदमा रहेका कांग्रेस सांसद बालकृष्ण खाँण ९ पुस, २०७९ सम्म गृहमन्त्री थिए । उनी रुपन्देहीबाट निर्वाचनमा पराजित भएलगत्तै पत्नी मञ्जु खाँण समानूपातिकबाट सांसद भएकी थिइन् ।
अख्तियारले खाँण दम्पत्तिमाथि नक्कली शरणार्थी प्रकरण र त्यसबाट रकम आर्जन गरेको अभियोगमा परेको उजुरीका आधारमा सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान गरिरहेको थियो ।
त्यतिबेला कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पुगेकी सांसद खाँडले केही सांसदहरुसँग अघिल्ला वर्षहरुको आम्दानी अभिलेखिकरण गर्ने र त्यसको हिसावकिताववारे चासो राखेकी थिइन् । उनले यसअघि सरकारी निकायहरुले गरेको भुक्तानीको विवरण पाउने ठाउँबारे समेत सोधपुछ गरेकी थिइन् ।
पूर्व पर्यटनमन्त्री समेत रहेका एमाले सांसद योगेश भट्टराईले आफूमाथि प्रश्न उठेपछि संयोजक पदबाट अलग हुने घोषणा गरेका थिए । त्यसपछि शुक्रबारको बैठकले खाँणलाई अध्ययन उपसमितिको संयोजक तोकेको हो ।
अख्तियारले कुनै पनि सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानविन गरेपछि आम्दानीको बैध स्रोत पुष्टि गर्नुपर्ने चुनौती हुन्छ । आम्दानीको स्रोत देखाउन नसक्नेमाथि गैरकानूनी आर्जनको अभियोग लाग्छ र भ्रष्टाचारको मुद्दा चल्छ । करिब दुई वर्षअघि अख्तियारले अघि बढाएको अनुसन्धान अहिलेसम्म टुंगिएको छैन ।
नक्कली शरणार्थी मामिलामा तत्कालीन गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणमाथि भ्रष्टाचारको अभियोग आकर्षित हुने प्रमाणहरु सरकारी वकिलको कार्यालयले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा पेश गरेको थियो । खाणमाथि घुसबापत एक करोड २४ लाख ५० हजार रुपैंया नगद लिएको आरोप छ । दावी अनुसार, केशवप्रसाद दुलाल र सानु भण्डारीले बयानमा उनले रकम लिएको स्विकारेका थिए ।
दुलाल र भण्डारीले बालकृष्णका साथै उनकी पत्नी मञ्जुको नाम पनि जोडेका थिए । प्रहरीले मञ्जुमाथि अनुसन्धान नै नगरी मुद्दा दायर गरेको भनी प्रश्न समेत उठेको थियो । जिल्ला अदालतको थुनछेक बहसमा समेत कानून व्यवसायीहरुले त्यो प्रश्न उठाएका थिए ।
शरणार्थी प्रकरणका आरोपित केशवप्रसाद दुलालबाट बरामद भएको फोनमा खाँण र सचिव टेकनारायण पाठकबीचको संवादमा सचिव टेकनारायण पाण्डेले ‘मन्त्रीज्यूको सामान रेडी भएन रु’ भनी रकम लेनदेनलाई संकेत गरेको सरकारी दावी छ ।
शरणार्थी मामिलामा आरोपितहरु पक्राउ पर्ने र अनुसन्धान अघि बढ्न थालेपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसीमार्फत सानु भण्डारीका दाजु राजु भण्डारीलाई एक करोड रुपैंया दिएको र त्यो मध्ये ३० लाख रुपैंया शेर्पाले राजुलाई बुझाएको प्रहरीको दावी थियो । त्यो सम्पत्ति छानविनका क्रममा कांग्रेस समानूपातिक सांसद मञ्जु खाँण पनि अनुसन्धानको दायरामा थिइन् ।