काठमाण्डौं । सर्वोच्च अदालतको गम्भीर प्रशासनिक त्रुटिका कारण नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा)का संरक्षक तथा पूर्वसांसद रेशम चौधरी झन्डै पाँच घण्टासम्म थुनामा बस्न बाध्य भएका छन्।
जनमत पार्टी र नाउपाबीचको पार्टी एकता घोषणा कार्यक्रम चलिरहेको बेला, प्रज्ञा भवन कमलादी परिसरबाट सादा पोशाकमा रहेका प्रहरीले चौधरीलाई पक्राउ गरी डिल्लीबजार कारागार पुर्याएका थिए।
यो गिरफ्तारी सर्वोच्च अदालतको मुद्दा तथा रिट महाशाखाका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टले लेखेको पत्रको आधारमा भएको थियो। सो पत्रमा टीकापुर घटनाका मुख्य आरोपी चौधरीको राष्ट्रपतिबाट प्राप्त कैद मिनाहालाई खारेज गर्ने सन्दर्भमा उल्लेख थियो।
चौधरी २०७२ सालको टीकापुर घटनामा जन्मकैदको सजाय पाएपछि २०८० जेठ १५ गते राष्ट्रपतिको माफीमा जेलमुक्त भएका थिए। तर, सो माफी निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट अझै विचाराधीन छ। यति बेला विचाराधीन मुद्दामा सर्वोच्चका कर्मचारीबाट गरिएको एकपक्षीय निर्णय र त्यसका आधारमा चौधरीको गिरफ्तारी कानुनी हैसियतमा ठोस देखिएन।
सर्वोच्च अदालतले आफैँ दोस्रो पत्र जारी गर्दै चौधरीलाई पक्राउ गर्न लेखिएको पत्रलाई अमान्य ठहर गर्यो र कारागार प्रशासन तथा प्रहरीले त्यसको कार्यान्वयन नगर्न स्पष्ट निर्देशन दियो। अदालतले उक्त पत्र विचाराधीन मुद्दामा जारी भएको भन्दै “पत्र कार्यान्वयन नगर्नू” भनेर नयाँ निर्देशन पठाएको थियो।
यस गम्भीर प्रशासनिक लापरवाहीमा संलग्न रहेका शाखा अधिकृत महिमान सिंह विष्टलाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिइसकेको छ।
रेशम चौधरीलाई दिउँसो १२:५० बजे पक्राउ गरिएको थियो भने साँझ करिब ५ बजेपछि रिहा गरिएको हो।
यस घटनाले सर्वोच्च अदालतभित्रको फाइलिङ र निर्देशन प्रक्रियामा देखिएको कमजोरीलाई सतहमा ल्याएको छ। अब जिम्मेवार कर्मचारीमाथि अनुशासनात्मक कारबाही हुने संकेत देखिएको छ।
